मेरठ के सरकारी भवनों में लगेंगे सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन, कर्मचारियों को मिलेगी मुफ्त चार्जिंग सुविधा

मेरठ। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में मेरठ जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जल्द ही शहर के पांच प्रमुख सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा से संचालित ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों पर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की निःशुल्क चार्जिंग कर सकेंगे।

शासन के निर्देश पर इस परियोजना के लिए यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी प्रमोद भूषण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा के अधिकतम इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है।

प्रशासन ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जिला न्यायालय भवन, विकास भवन, एसएसपी कार्यालय, सरधना तहसील भवन और मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर स्थित उप निबंधक सदर तृतीय कार्यालय का चयन किया है। सेवा प्रदाता के चयन के बाद इन स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा।

सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट सहित कई प्रोत्साहन दे रही है। वहीं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। नई पहल से सरकारी परिसरों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और ईवी अपनाने वाले कर्मचारियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी।

यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी प्रमोद भूषण शर्मा ने बताया कि चयनित भवनों में जल्द ही सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।