जिन पर लगे भ्रष्टाचार व मिलीभगत के आरोप, उन्हीं को सौंप दी जांच, हास्यास्पद आदेश से उठे निष्पक्षता पर सवाल

प्रतापगढ़।

आंगनबाड़ी चयन में अनियमितता, भ्रष्टाचार, वसूली और मिलीभगत के आरोपों की जांच के लिए शासन के आदेश के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकायतकर्ताओं ने सीधे भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोप लगाए हैं, उन्हीं के अधीन जांच कराने के आदेश से पूरे मामले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग के इस कदम को लेकर शिकायतकर्ताओं के साथ-साथ विभागीय हलकों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, लखनऊ ने चार गंभीर शिकायतों की जांच कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जांच की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) प्रतापगढ़ को सौंपे जाने से सवाल उठ रहे हैं कि जब शिकायतों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और सीडीपीओ तक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उन्हीं के विभाग द्वारा कराई जाने वाली जांच कितनी निष्पक्ष होगी।

“आरोपियों की जांच आरोपी कैसे करेंगे?”

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी पर भ्रष्टाचार, वसूली और मिलीभगत के आरोप हैं तो उसी विभाग के अधिकारी द्वारा जांच कराया जाना न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। उनका तर्क है कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना कठिन है और जांच केवल औपचारिकता बनकर रह सकती है।

निदेशालय से स्वतंत्र जांच टीम भेजने की मांग

मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने मांग उठाई है कि जांच के लिए निदेशालय स्तर से स्वतंत्र टीम प्रतापगढ़ भेजी जाए। टीम मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज करे तथा अभिलेखों का परीक्षण करे। उनका कहना है कि तभी “दूध का दूध और पानी का पानी” हो सकेगा तथा वास्तविक दोषियों की पहचान संभव होगी।

दो दिन में रिपोर्ट पर भी सवाल

निदेशालय ने जांच रिपोर्ट दो दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इतने कम समय में चार गंभीर शिकायतों की गहन जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और सभी पक्षों के बयान दर्ज करना भी सवालों के घेरे में है। विभागीय सूत्रों का मानना है कि इतनी गंभीर शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए पर्याप्त समय और स्वतंत्र जांच एजेंसी की आवश्यकता है।
विभाग में चर्चा, शिकायतकर्ताओं की निगाह शासन पर
जांच अधिकारी को लेकर उठे विवाद के बाद विभाग में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि शासन वास्तव में भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई सामने लाना चाहता है तो जांच स्थानीय स्तर पर न कराकर निदेशालय की स्वतंत्र टीम से कराई जाए। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि शासन इस मांग पर क्या निर्णय लेता है और क्या जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कोई नया कदम उठाया जाता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति शाक्य ने बताया कि कुछ शिकायतों की जांच कर ली गई है और कुछ की जांच चल रही है।जल्द ही जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी जायेगी।