प्रतापगढ़ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अफसरों की कमी, कौशाम्बी के अधिशासी अभियंता के भरोसे चल रहे विकास कार्य

प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में ग्रामीण विकास परियोजनाओं की रफ्तार अधिकारियों की कमी के कारण प्रभावित होती नजर आ रही है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) में पूर्णकालिक अधिशासी अभियंता की तैनाती न होने से जिले का काम कौशाम्बी के अधिशासी अभियंता के अतिरिक्त प्रभार पर चल रहा है। इस व्यवस्था को लेकर अब पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल पूर्णकालिक अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की मांग की है।

पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता ने डीएम को लिखा पत्र

पूर्व सांसद एवं पूर्व सदस्य, शिक्षा मंत्रालय संगम लाल गुप्ता ने 23 जुलाई को जिलाधिकारी को भेजे पत्र में कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पास ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों के अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना (PMGSY) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी है। नियमों के अनुसार इन कार्यों के लिए अलग-अलग अधिशासी अभियंताओं की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण एक ही अधिकारी दोनों जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

कौशाम्बी के अधिशासी अभियंता को मिला प्रतापगढ़ का अतिरिक्त प्रभार

प्रतापगढ़ में नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती न होने के कारण कौशाम्बी के अधिशासी अभियंता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पहले से ही कौशाम्बी जिले की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी के लिए प्रतापगढ़ के विकास कार्यों की निगरानी, स्थलीय निरीक्षण और विभागीय पर्यवेक्षण करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

दो जिलों का जिम्मा, विकास कार्यों पर असर की आशंका

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, भवन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े निर्माण कार्य कराए जाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना भी विभाग के अधीन संचालित होती है। ऐसे में एक ही अधिकारी के पास दो जिलों का कार्यभार होने से परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और नियमित मॉनिटरिंग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

शासन से पूर्णकालिक तैनाती की मांग

संगम लाल गुप्ता ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि वह ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के निदेशक, उत्तर प्रदेश को अर्द्धशासकीय पत्र भेजकर प्रतापगढ़ में जल्द से जल्द पूर्णकालिक अधिशासी अभियंता की नियुक्ति सुनिश्चित कराएं। उनका कहना है कि इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और विकास परियोजनाओं की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी।

अब शासन के फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल जिले के विकास कार्य अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था के सहारे संचालित हो रहे हैं। अब सभी की नजर शासन के निर्णय पर है कि प्रतापगढ़ को कब पूर्णकालिक अधिशासी अभियंता मिलेगा और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली को स्थायी मजबूती मिल पाएगी।