प्रतापगढ़: लेखाकार का चार्ज सामान्य लिपिक को देने पर उठे सवाल, सांड़वाचंद्रिका BDO के आदेश की जांच की मांग
प्रतापगढ़ के सांड़वाचंद्रिका विकासखंड में लेखाकार का अतिरिक्त कार्य सामान्य लिपिक को सौंपने के आदेश पर सवाल उठे हैं। मनरेगा पत्रावलियों के सत्यापन को लेकर चर्चा तेज है।
प्रतापगढ़:
विकासखंड सांड़वाचंद्रिका में मनरेगा के कामकाज से जुड़ा एक आदेश अब चर्चा में है। आरोप है कि लेखाकार के कार्य का अतिरिक्त प्रभार सामान्य लिपिक को सौंप दिया गया है। खंड विकास अधिकारी की ओर से जारी आदेश में वरिष्ठ सहायक हरि प्रसाद को मनरेगा से संबंधित पत्रावलियों के सत्यापन का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है।
मामले में मुख्य सवाल यह उठ रहा है कि लेखाकार के वित्तीय और लेखा संबंधी कार्यों का अतिरिक्त प्रभार किसी दूसरे पद पर तैनात कर्मचारी को किस नियम के तहत दिया गया। लेखाकार और सामान्य लिपिक के पद एवं कार्यदायित्व अलग-अलग होने के कारण आदेश को लेकर विभागीय व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
लेखाकार के अस्वस्थ होने का दिया गया हवाला
बताया गया है कि आदेश में लेखाकार कमल किशोर के अस्वस्थ होने का हवाला दिया गया है। वहीं, आरोप है कि संबंधित लेखाकार कार्यालय में उपस्थित होकर अपने निर्धारित कार्यों का संपादन कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि लेखाकार कार्यालय में मौजूद थे तो उनके महत्वपूर्ण कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे कर्मचारी को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको लेकर विकासखंड स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
मनरेगा की पत्रावलियों के सत्यापन पर सवाल
मनरेगा से संबंधित पत्रावलियों का सत्यापन वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा कार्य माना जाता है। ऐसे में पद की प्रकृति से अलग कर्मचारी को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
मामले में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित कर्मचारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं।
BDO के अधिकार क्षेत्र पर भी उठे सवाल
आदेश जारी करने के अधिकार को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप है कि किसी कर्मचारी के महत्वपूर्ण कार्य का अतिरिक्त प्रभार दूसरे कर्मचारी को देने के लिए यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी थी, तो क्या इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया?
अब मुख्य सवाल यह है कि क्या खंड विकास अधिकारी अपने स्तर से लेखाकार के कार्य का अतिरिक्त प्रभार सामान्य लिपिक को सौंप सकते हैं? इसका जवाब संबंधित विभागीय नियमों और सक्षम अधिकारियों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
फिलहाल सांड़वाचंद्रिका विकासखंड का यह आदेश प्रशासनिक आवश्यकता का परिणाम है या इसमें नियमों की अनदेखी हुई है, यह जांच का विषय है। यदि उच्चाधिकारी आदेश की वैधानिकता, कर्मचारी की पात्रता और अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया की जांच कराते हैं तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
अब निगाह इस बात पर है कि विभागीय अधिकारी इस आदेश को नियमसम्मत मानते हैं या इसकी समीक्षा कर कोई नया आदेश जारी करते हैं।
