
प्रतापगढ़I
करोड़ों रुपये की लागत से तैयार सरकारी भवनों की निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल एक बार फिर सामने आए हैं। कोतवाली देहात का करीब 8.2 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नया थाना भवन पहली ही बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया। भवन की दीवारों में दरारें पड़ने, नींव बैठने और नालियों के क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है।
यूपीपीसीएल की कार्यदायी संस्था ने इस भवन का निर्माण कराया था और करीब चार माह पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। इतने कम समय में भवन में खामियां सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
थाना प्रभारी ने भी मानी भवन में खामियां
कोतवाली देहात के थाना प्रभारी पुष्पराज सिंह ने भवन की स्थिति की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भवन की दीवारों में दरारें आई हैं और नालियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।
इससे साफ है कि भवन में सामने आई खामियां केवल शिकायत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मौके पर भी दिखाई दे रही हैं।
यूपीपीसीएल ने बरसात को बताया वजह
वहीं, कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के सहायक अभियंता गणेश प्रसाद ने भवन में आई क्षति की वजह बरसात को बताया है। उनका कहना है कि भवन की मरम्मत जल्द कराई जाएगी।
हालांकि, करोड़ों रुपये की लागत से बने भवन में निर्माण के कुछ ही महीनों बाद इस तरह की समस्या सामने आने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
पहली बरसात में दरार, तो निर्माण की गुणवत्ता की जांच कैसे हुई?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि भवन का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार हुआ था तो कुछ ही महीनों में दीवारों में दरार और नींव बैठने जैसी स्थिति क्यों पैदा हुई? निर्माण के दौरान नींव, जलनिकासी और इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी किस स्तर पर की गई?
भवन को उपयोग के लिए सौंपने से पहले क्या तकनीकी परीक्षण किया गया था, यह भी जांच का विषय है। यदि निर्माण में कोई कमी थी तो उसकी जिम्मेदारी तय करने के बजाय केवल मरम्मत कराने से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं।
8.2 करोड़ के बाद अब मरम्मत पर भी खर्च?
सबसे अहम सवाल सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर है। जिस भवन पर करीब 8.2 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, अब उसी की मरम्मत के लिए भी धन खर्च होने की स्थिति बन गई है।
ऐसे में स्थानीय स्तर पर भवन की तकनीकी जांच, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है। पहली बरसात में सामने आईं खामियों ने यूपीपीसीएल की निर्माण प्रक्रिया और भवन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।





