नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर चल रहे सीजेपी (CJP) के प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने स्पष्ट कहा कि यदि दोपहर (लंच) तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया, तो अदालत इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करेगी।

यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से उठाया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने अदालत को बताया कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों, मुकदमों से जुड़े पक्षकारों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का वैध प्रवेश पास या प्रॉक्सिमिटी कार्ड है, उन्हें सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जाए। बाकी यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही दिल्ली मेट्रो अधिकारियों से बातचीत करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि दोपहर तक समाधान नहीं निकला तो अदालत आवश्यक आदेश जारी करने पर विचार करेगी।

वकीलों के लिए जारी हुआ विशेष निर्देश

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने एक प्रशासनिक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

उधर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई समाधान नहीं निकलता है तो इस मामले पर न्यायिक हस्तक्षेप की भी मांग की जा सकती है।

क्यों बंद किए गए 16 मेट्रो स्टेशन?

दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एहतियातन सुप्रीम कोर्ट स्टेशन समेत 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इससे हजारों यात्रियों, वकीलों और कोर्ट आने वाले लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने पर कहा- दोपहर तक समाधान नहीं हुआ तो करेंगे हस्तक्षेप