नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पेंशनर्स संगठनों की ओर से आयोग के सामने पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार को लेकर कई मांगें रखी गई हैं। इनमें पेंशन रिवीजन, फिटमेंट फैक्टर, वन रैंक वन पेंशन (OROP), पुरानी पेंशन योजना (OPS), ग्रेच्युटी और पेंशन कम्यूटेशन जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
1. कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए समान फिटमेंट फैक्टर
NC-JCM की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3.833 का समान फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की गई है। इसके साथ 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की मांग भी रखी गई है।
2. सिविलियन पेंशनर्स के लिए OROP
पेंशनर्स संगठनों ने सैन्य कर्मियों की तर्ज पर One Rank One Pension यानी OROP को सिविलियन पेंशनर्स के लिए भी लागू करने की मांग की है। इसका उद्देश्य समान पद से रिटायर हुए कर्मचारियों के बीच पेंशन में समानता सुनिश्चित करना है।
3. NPS और UPS हटाकर OPS बहाल करने की मांग
एक प्रमुख मांग NPS और UPS को वापस लेकर Old Pension Scheme (OPS) बहाल करने की है। संगठनों का तर्क है कि रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था जरूरी है।
4. ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने की मांग
पेंशनर्स संगठनों ने अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा को मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करने की मांग की है। इसके पीछे बढ़ती महंगाई और मौजूदा वेतन संरचना को आधार बताया गया है।
5. कम्यूटेड पेंशन की बहाली 11 साल में हो
वर्तमान में कम्यूटेड पेंशन की बहाली के लिए 15 साल की अवधि है। मांग की गई है कि इसे घटाकर 11 साल किया जाए।
6. फुल पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ाने की मांग
NC-JCM ने फुल पेंशन को अंतिम वेतन या अंतिम 10 महीने के औसत वेतन के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 67 प्रतिशत करने की मांग रखी है। फैमिली पेंशन को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और बढ़ी हुई फैमिली पेंशन की अवधि को 70 वर्ष तक करने की मांग भी शामिल है।
7. उम्र बढ़ने के साथ पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी
पेंशनर्स की उम्र बढ़ने के साथ पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि की मांग भी सामने आई है। प्रस्ताव के अनुसार हर पांच साल बाद अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया जाए। प्रस्तावित व्यवस्था में 65 साल की उम्र पर 70 प्रतिशत और 90 साल की उम्र पर अंतिम वेतन का 100 प्रतिशत तक पेंशन का सुझाव दिया गया है।
8. DR को बेसिक पेंशन में मर्ज करने की मांग
जब Dearness Relief (DR) 25 प्रतिशत तक पहुंच जाए तो उसे बेसिक पेंशन में मर्ज करने की मांग की गई है। इससे आगे मिलने वाला DR बढ़ी हुई बेसिक पेंशन पर निर्धारित होगा।
9. लीव एनकैशमेंट की सीमा 600 दिन हो
रिटायरमेंट के समय लीव एनकैशमेंट की मौजूदा सीमा बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग भी रखी गई है।
10. CGHS सुविधाओं का विस्तार
पेंशनर्स संगठनों ने Central Government Health Scheme (CGHS) का विस्तार अधिक शहरों तक करने और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।
एक और बड़ा मुद्दा, पुराने पेंशनर्स की चिंता
8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम सवाल उन पेंशनर्स का भी है जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं। कुछ पेंशनर्स संगठनों ने आयोग के Terms of Reference में स्पष्टता की मांग की है ताकि पुराने पेंशनर्स को भी पेंशन रिवीजन का लाभ मिलने को लेकर स्थिति साफ हो। हाल में इस मुद्दे को लेकर सरकार के स्तर पर प्रतिनिधित्व भी किया गया है।
अभी क्या है स्थिति?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव और मेमोरेंडम लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आयोग ने ऑनलाइन सुझावों के लिए 31 मार्च 2026 और मेमोरेंडम/प्रतिनिधित्व के लिए 15 जून 2026 तक की समयसीमा रखी थी।
