नई दिल्ली। दुनिया में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS समिट के आखिरी दिन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी ओपन सेशन के दौरान की, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। हालांकि, पीएम मोदी ने अपने बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे चीन के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी ओर चीन की रेयर अर्थ मिनरल्स पर मजबूत पकड़ ने सप्लाई चेन को लेकर चिंता बढ़ाई है। ऐसे में BRICS 2026 में टैरिफ के मुद्दे के बाद क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सवाल यह है कि रेयर अर्थ और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, चीन का इस सेक्टर में कितना दबदबा है और भारत की निर्भरता कितनी है?
चीन के पास कितना रेयर अर्थ रिजर्व?
अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक चीन के पास करीब 44 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ ऑक्साइड (REO) रिजर्व है। वहीं ब्राजील के पास करीब 21 मिलियन टन रिजर्व बताया गया है।
चीन के प्रमुख रेयर-अर्थ संसाधनों में इनर मंगोलिया का बायान ओबो, जियांग्शी का गानझोऊ और सिचुआन का लियांगशान क्षेत्र शामिल हैं।
हालांकि चीन की ताकत केवल उसके पास मौजूद खनिज भंडार तक सीमित नहीं है। उसकी वास्तविक रणनीतिक बढ़त माइनिंग के बाद प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में है।
रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग में चीन का दबदबा
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के मुताबिक 2024 में मैग्नेट रेयर अर्थ के ग्लोबल माइनिंग प्रोडक्शन में चीन की हिस्सेदारी करीब 60 प्रतिशत थी। रिफाइंड आउटपुट में चीन की हिस्सेदारी करीब 91 प्रतिशत, जबकि सिंटर्ड परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन में करीब 94 प्रतिशत थी।
यानी दुनिया के दूसरे देशों में रेयर अर्थ की माइनिंग होने के बावजूद उसे हाई-क्वालिटी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और खासतौर पर हाई-परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट में बदलने की क्षमता काफी हद तक चीन के पास है।
चीन ने रेयर अर्थ पर कब लगाए एक्सपोर्ट कंट्रोल?
चीन ने पिछले कुछ समय में रेयर अर्थ और इससे जुड़ी सप्लाई चेन पर एक्सपोर्ट कंट्रोल बढ़ाए हैं। अप्रैल 2025 में चीन ने सात मीडियम और हेवी रेयर-अर्थ एलिमेंट्स, समेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और यत्रियम के एक्सपोर्ट पर लाइसेंस सिस्टम लागू किया।
इसके बाद अक्टूबर 2025 में इन एक्सपोर्ट कंट्रोल का दायरा और बढ़ाया गया। नए उपायों में चीन से बाहर बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स तक भी कंट्रोल बढ़ाने का प्रावधान था, अगर उनमें चीनी मूल के रेयर अर्थ का इस्तेमाल हुआ हो।
हालांकि, अक्टूबर 2025 में लागू किए गए विस्तारित उपायों को बाद में एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह सस्पेंशन 10 नवंबर 2026 तक है। वहीं अप्रैल 2025 में लागू मूल लाइसेंस व्यवस्था जारी रही।
चीन के कस्टम डेटा के मुताबिक 2025 में उसके रेयर-अर्थ एक्सपोर्ट करीब 62,580 टन रहे, जो पिछले साल की तुलना में करीब 12.9 प्रतिशत अधिक थे। जनवरी-फरवरी 2026 में भी चीन के रेयर-अर्थ एक्सपोर्ट सालाना आधार पर करीब 23 प्रतिशत बढ़े।
भारत की चीन पर कितनी निर्भरता?
भारत के लिए यह मुद्दा सिर्फ डिप्लोमैटिक नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल और स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। भारत के परमानेंट मैग्नेट इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार FY2024-25 में संबंधित परमानेंट-मैग्नेट कैटेगरी में चीन की क्वांटिटी-वाइज हिस्सेदारी करीब 85 से 90 प्रतिशत के बीच रही। कुछ इंडस्ट्री एस्टिमेट्स इसे करीब 93 प्रतिशत तक बताते हैं। अलग-अलग आंकड़ों में अंतर मुख्य रूप से इस्तेमाल किए गए HS कोड और प्रोडक्ट की परिभाषा की वजह से है।
FY2024-25 में भारत ने करीब 53,700 टन परमानेंट मैग्नेट का आयात किया था। इसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी रही। यही वजह है कि चीन से रेयर-अर्थ मैग्नेट की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट भारत के ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर डाल सकती है।
EV से डिफेंस तक, क्यों जरूरी हैं रेयर अर्थ मैग्नेट?
रेयर-अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर्स, विंड टर्बाइन्स, इंडस्ट्रियल मोटर्स और कई हाई-टेक सिस्टम्स में होता है।
खास तौर पर नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन (NdFeB) मैग्नेट अपनी हाई स्ट्रेंथ और छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रिक मोटर जैसी तकनीकों में महत्वपूर्ण हैं। डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल कुछ मामलों में मैग्नेट की हाई-टेंपरेचर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है।
डिफेंस सेक्टर में भी रेयर अर्थ आधारित तकनीक का इस्तेमाल कई एडवांस सिस्टम्स में होता है। इनमें सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और कुछ प्रिसिजन टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
इसलिए रेयर अर्थ की सप्लाई में रुकावट का असर सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रह सकता। इसका प्रभाव एनर्जी ट्रांजिशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर पड़ सकता है।
भारत के सामने सिर्फ माइनिंग बढ़ाना ही समाधान नहीं
भारत के सामने चुनौती सिर्फ घरेलू माइनिंग बढ़ाने की नहीं है। रेयर अर्थ की पूरी वैल्यू चेन में माइनिंग, सेपरेशन, रिफाइनिंग, एलॉय प्रोडक्शन और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई चरण शामिल हैं।
भारत अपनी निर्भरता कम करने के लिए घरेलू क्षमता बढ़ाने के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के साथ क्रिटिकल मिनरल सहयोग पर भी काम कर रहा है।
इसके अलावा विदेशों में मिनरल रिसोर्स तक पहुंच, घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करने और रिसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत भी महत्वपूर्ण है।
भारत के लिए असली रणनीतिक चुनौती क्या है?
BRICS मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को चीन के साथ चल रही व्यापक सप्लाई चेन और ट्रेड रिलेशन के संदर्भ में देखा जा सकता है। चीन की ताकत सिर्फ उसके बड़े रेयर-अर्थ रिजर्व में नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन की प्रोसेसिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में है।
भारत के लिए चुनौती दो स्तरों पर है। एक तरफ दूसरे देशों के साथ क्रिटिकल-मिनरल पार्टनरशिप और वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित करनी होंगी। दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर माइनिंग के साथ सेपरेशन, रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता भी बढ़ानी होगी।
