यूपी रोडवेज के संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीएम से मांगा नियमितीकरण, समान वेतन और कैशलेस इलाज

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। कर्मचारियों ने निगम में लगातार कम हो रही जनशक्ति का हवाला देते हुए पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कर्मचारियों ने कहा है कि परिवहन निगम के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए बजट में लगातार प्रावधान किए जा रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से निगम में सेवाएं दे रहे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में भी सरकार को कदम उठाना चाहिए।

पांच साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि निगम में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर समायोजित किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि निगम में जनशक्ति लगातार कम हो रही है, ऐसे में लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के अनुभव का उपयोग नियमित व्यवस्था में किया जा सकता है।

समान काम के लिए समान वेतन की मांग

कर्मचारियों ने परिवहन निगम में समान कार्य के लिए समान वेतन व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई है। पत्र में कहा गया है कि एक जैसे कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में अंतर को दूर किया जाना चाहिए।

जोखिम भरे काम के लिए कैशलेस इलाज की मांग

संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने जोखिम भरे कार्यों को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग भी की है। पत्र में ईएसआई अथवा शिक्षकों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

कर्मचारियों का कहना है कि परिवहन निगम में चालक, परिचालक समेत कई कर्मचारी प्रतिदिन जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है।

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील

पत्र में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई की अपील की है। पत्र के अंत में इसे समस्त संविदा आउटसोर्स कर्मचारी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से भेजा गया बताया गया है।