CM Yogi on Lokayukta: जनविश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, संस्थाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही से करना होगा काम

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में सामान्य नागरिक का विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जो संस्था आमजन के विश्वास पर खरी उतरेगी, लोकतंत्र में उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सुशासन भी जनविश्वास पर निर्भर करता है। यदि जनता का विश्वास नहीं होगा तो सुशासन के लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री सोमवार को लोक आयुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लोक आयुक्त प्रशासन की स्मारिका और सूचना पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही संगठन की 50 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लघु फिल्म भी देखी।

‘जनविश्वास पर खरा उतरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी’

सीएम योगी ने कहा कि किसी संस्था का गठन मात्र समस्या का समाधान नहीं है। जनविश्वास पर खरा उतरना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था दी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी शक्ति जनता का विश्वास है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि जनता का विश्वास खो देता है तो उसे सत्ता से बाहर होना पड़ता है। हर पांच वर्ष में जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाना होता है और जनभावनाओं का सम्मान नहीं करने पर जनता को उन्हें बदलने का अधिकार है।

न्याय का आधार सत्य और समानता: योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने न्याय, सत्य और समता को भारत की मौलिक आवश्यकता माना। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और न्याय का आधार सत्य की कसौटी है।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। शिकायतों का समाधान उनके गुण-दोष के आधार पर हो और शिकायतकर्ता को समाधान से संतुष्टि मिले, इसके लिए संस्थाओं को लगातार काम करना होगा।

झूठी शिकायतों के दुरुपयोग पर जताई चिंता

सीएम योगी ने जनसुनवाई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनता दर्शन के जरिए जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान की बात कही। साथ ही उन्होंने झूठी और अनावश्यक शिकायतों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि कई बार लोग स्वीकार करते हैं कि शिकायत उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के खिलाफ शिकायत करनी है। प्रमाण मांगे जाने पर भी आनाकानी की जाती है।

मुख्यमंत्री ने एक मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने विद्यालय के खिलाफ शिकायत की। जांच में शिकायत झूठी पाए जाने के बावजूद उसने पूरे जिले के विद्यालयों की जांच कराने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे व्यवस्था का समय खराब होता है और वास्तविक शिकायतकर्ताओं को भी नुकसान होता है।

राशन व्यवस्था में तकनीक से कम हुई शिकायतें

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक आयुक्त संगठन ने तकनीक का बेहतर उपयोग किया है और शासन में भी तकनीक के माध्यम से शिकायतों तथा भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 2017 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी शिकायतें बड़ी संख्या में आती थीं। जनता दर्शन में आने वाली 100 शिकायतों में करीब 60 शिकायतें राशन वितरण से संबंधित होती थीं। इसके समाधान के लिए ई-पॉस मशीनों को मुख्यालय से जोड़ा गया और निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई।

सीएम योगी के मुताबिक, इसके बाद राशन वितरण में हेराफेरी की गुंजाइश लगभग समाप्त हो गई और अब जनता दर्शन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी शिकायतें लगभग खत्म हो चुकी हैं।

34 लाख लंबित राजस्व मामलों का निस्तारण

राजस्व मामलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में भूमि विवाद, पैमाइश, वरासत और नामांतरण से जुड़े करीब 34 लाख मामले लंबित थे। इनमें करीब छह लाख मामले अकेले वरासत से संबंधित थे।

उन्होंने कहा कि इन मामलों के निस्तारण के लिए समयसीमा तय की गई। भू-उपयोग से जुड़े मामलों के लिए भी समयसीमा निर्धारित की गई और तय अवधि में निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में 34 लाख लंबित मामलों का निस्तारण किया गया, हालांकि इसी अवधि में करीब नौ लाख नए मामले भी सामने आए।

आधुनिक तकनीक से होगी जमीन की पारदर्शी पैमाइश

सीएम योगी ने कहा कि पैमाइश से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए भी तकनीक का सहारा लिया गया है। पहले शिकायतें आती थीं कि लेखपाल ने जरीब में थोड़ा इधर-उधर कर दिया। अब प्रत्येक तहसील में आधुनिक पैमाइश व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि तकनीक के जरिए जमीन की पैमाइश में पारदर्शिता बढ़ी है और एक इंच तक की गड़बड़ी की संभावना को खत्म करने का प्रयास किया गया है। निर्देशांक के आधार पर लोगों को उनकी जमीन का सही विवरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

DBT से लाभार्थियों को सीधे मिल रहा योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। उन्होंने जनधन खातों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज इन खातों की ताकत सभी के सामने है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1.10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और व्यवस्था में पारदर्शिता आई है।

AI और डेटा एनालिसिस से मजबूत होगा सुशासन

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा और ई-गवर्नेंस जैसी तकनीकों का बेहतर उपयोग किया जा रहा है। तकनीक के माध्यम से प्रशासन की वास्तविक कार्यप्रणाली को जनता के सामने लाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि तकनीक लोक कल्याण का माध्यम बने और सुशासन को अधिक प्रभावी बनाए, यही सरकार का प्रयास है। शासन में जितनी अधिक शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी होगी, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे।

लोक आयुक्त संगठन के लिए 50 साल की यात्रा का दस्तावेज बनाने का सुझाव

मुख्यमंत्री ने लोक आयुक्त संगठन से अपेक्षा की कि 50 वर्षों की यात्रा का व्यवस्थित दस्तावेज तैयार किया जाए। इसमें संगठन के समक्ष आए मामलों, उनके निस्तारण और की गई कार्रवाई का पूरा विवरण शामिल हो।

उन्होंने देशभर के लोक आयुक्तों को आमंत्रित कर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोक आयुक्तों के कार्यों और अनुभवों को साझा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोकपाल और अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित कर विभिन्न विषयों पर संवाद आयोजित करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि संवाद के माध्यम से लोक आयुक्त संगठन आगामी 50 वर्षों के लिए प्रभावी कार्ययोजना और स्पष्ट मार्गदर्शिका के साथ आगे बढ़ेगा।

समारोह में लोक आयुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र, उप लोक आयुक्त शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।