लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जारी सात टेंडरों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इन टेंडरों में 17,542 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार और कंपनियों के बीच मिलीभगत से ठेकों के बंटवारे का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने योगी सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए सभी सात निर्माण पैकेजों के ठेके निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

17,542 करोड़ के टेंडर पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

पवन खेड़ा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने चार लिंक एक्सप्रेसवे के सात निर्माण पैकेजों की वित्तीय बोलियां 28 सितंबर 2026 को खोली थीं। इसके बाद 27 अक्टूबर को योगी कैबिनेट ने इन परियोजनाओं के लिए 17,542 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी।

खेड़ा ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों के बीच पहले से मिलीभगत और ठेकों के बंटवारे की आशंका है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल पर आधारित हैं, जिसमें निर्माण का पूरा खर्च सरकार उठाती है। ऐसे में कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा और बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण है।

सात पैकेजों में कंपनियों की बोलियों पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने अलग-अलग लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पैकेजों की बोलियों का ब्योरा देते हुए कंपनियों की भूमिका पर सवाल उठाए। उनके अनुसार, एएलई-पीई लिंक के 2,865 करोड़ रुपये के पैकेज में केवल दो कंपनियों ने बोली लगाई। इसमें डीआरए इंफ्राकॉन को अनुमानित लागत से पांच प्रतिशत अधिक पर ठेका मिला, जबकि एप्को ने 38 प्रतिशत अधिक की बोली लगाई।

वहीं, फर्रुखाबाद के एक पैकेज में वोल्गाडोरस्ट्रॉय को अनुमानित लागत से 2.52 प्रतिशत कम पर ठेका मिला। फर्रुखाबाद के दूसरे पैकेज में एमकेसी को 0.26 प्रतिशत कम पर ठेका दिया गया। इसी तरह झांसी के दो पैकेजों में एमकेसी को 2.46 प्रतिशत और वोल्गाडोरस्ट्रॉय को 1.35 प्रतिशत कम पर ठेका मिला।

जेवर के पहले पैकेज में एफकॉन्स को अनुमानित लागत से 1.01 प्रतिशत कम और दूसरे पैकेज में केसीसी को चार प्रतिशत कम पर ठेका मिलने की बात कही गई।

छह कंपनियों के बीच ठेकों के बंटवारे का आरोप

पवन खेड़ा ने दावा किया कि छह कंपनियों ने सातों पैकेजों में इस तरह बोलियां लगाईं कि प्रत्येक कंपनी को कम से कम एक ठेका मिल गया। वोल्गाडोरस्ट्रॉय को दो पैकेज मिले। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियों ने ठीक तीन-तीन पैकेजों में बोली लगाई थी।

कांग्रेस नेता के मुताबिक, कंपनियों ने कुछ पैकेजों में अनुमानित लागत से कम बोली लगाई, जबकि अन्य पैकेजों में काफी अधिक दरें पेश कीं। इससे आपसी सहमति से ठेके हासिल करने का संदेह पैदा होता है। उन्होंने प्रति पैकेज औसतन ढाई बोलियां आने को भी प्रतिस्पर्धा की कमी का संकेत बताया।

योगी सरकार से टेंडर रद्द करने और जांच कराने की मांग

खेड़ा ने आरोप लगाया कि योगी सरकार इस मामले में दोहरे मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निविदाओं को कंपनियों के कार्टेल की आशंका के आधार पर रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडरों में गंभीर सवाल उठने के बावजूद सरकार ने परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

कांग्रेस ने मांग की कि सभी सात पैकेजों के ठेके तत्काल निरस्त कर नए सिरे से पारदर्शी निविदा प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही प्रतिस्पर्धा आयोग और न्यायिक स्तर पर मामले की जांच कराई जाए।

पार्टी ने सभी बोलीदाताओं की बैंक गारंटी, बैंक और शाखा का विवरण, ऑनलाइन बोली जमा करने का समय और स्थान तथा तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कंपनियों के कारण सार्वजनिक करने की मांग भी की। इसके अलावा रूसी कंपनी वोल्गाडोरस्ट्रॉय की पात्रता, भारत में उसके प्रतिनिधि और टेंडर की समयसीमा बार-बार बढ़ाने के कारणों का खुलासा करने को कहा।

दवाओं की खरीद में 10 हजार करोड़ के घोटाले का भी आरोप

प्रेस वार्ता के दौरान पवन खेड़ा ने प्रदेश में दवाओं की खरीद और कीमतों को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दवाओं के कारोबार में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया।

उन्होंने पॉलीमिक्सिन-बी इंजेक्शन का उदाहरण देते हुए दावा किया कि 74 रुपये की दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य 4,980 रुपये रखा गया है। खेड़ा ने 22 सितंबर 2026 को उच्चतम न्यायालय की ओर से कैंसर की एक दवा की कीमत को लेकर की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया।

एसआईआर में तीन करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम कम होने का दावा

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने दावा किया कि स्थानीय निकायों की मतदाता सूची और एसआईआर के बाद तैयार विधानसभा मतदाता सूची के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है।

उनके मुताबिक, स्थानीय निकायों की मतदाता सूची में कुल 16 करोड़ 77 लाख 8 हजार 379 मतदाता दर्ज हैं, जबकि एसआईआर के बाद विधानसभा मतदाता सूची में 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता रह गए हैं। कांग्रेस नेता ने इन आंकड़ों के आधार पर करीब तीन करोड़ 30 लाख 65 हजार मतदाताओं के नाम कम होने का दावा किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भाजपा की कार्यसमिति में मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने मांग की कि एसआईआर के बाद हटाए गए सभी मतदाताओं के नामों की विधानसभा और बूथवार सूची कारण सहित सार्वजनिक की जाए।

चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग

पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया राजनीतिक दबाव में संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं और अब भाजपा के भीतर से भी इस संबंध में सवाल सामने आने लगे हैं।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।