68500 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला: बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी गिरफ्तार
लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर ईको गार्डन भेज दिया।
लखनऊ।
68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2018 में आरक्षण से जुड़ा मामला एक बार फिर गरमा गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश की संस्तुति के अनुपालन की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने शासन से पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुसार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अभ्यर्थियों के हित में आदेश/संस्तुति जारी की है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसका प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया है।
40 फीसदी अंक वालों को उत्तीर्ण करने की मांग
अभ्यर्थियों के मुताबिक आयोग की संस्तुति में 150 पूर्णांक में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र ओबीसी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानते हुए नियमानुसार नियुक्ति दिए जाने की बात कही गई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि इसका लाभ ओबीसी के साथ ही दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को भी मिल सकता है।
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग की ओर से आदेश/संस्तुति जारी होने के बावजूद शासन और संबंधित विभाग की ओर से अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आयोग की संस्तुति का तत्काल और अक्षरशः अनुपालन कराने की मांग की।
दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग
प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण संबंधी कथित विसंगतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच और जवाबदेही तय करने की भी मांग की। उनका कहना है कि केवल नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यदि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता या आरक्षण संबंधी खामी के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
‘अहसान नहीं, संवैधानिक अधिकार मांग रहे’
धरने का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने कहा कि अभ्यर्थी सरकार से किसी तरह का अहसान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया है और आयोग की संस्तुति के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों को ईको गार्डन भेजा गया
मंत्री आवास के घेराव के बाद प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर ईको गार्डन भेज दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक आयोग की संस्तुति का प्रभावी अनुपालन नहीं होता और पात्र अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रहेगा।
अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने मुख्य रूप से पांच मांगें रखीं:
- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति का तत्काल अनुपालन किया जाए।
- 150 में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले पात्र ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को नियमानुसार उत्तीर्ण कर नियुक्ति दी जाए।
- आरक्षण संबंधी विसंगतियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए।
- आयोग की संस्तुति पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई की स्पष्ट और सार्वजनिक जानकारी अभ्यर्थियों को दी जाए।
- पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मामले का शीघ्र और न्यायपूर्ण निस्तारण किया जाए।
प्रदर्शन में तूफान सिंह, आशुतोष वर्मा, नवीन चौधरी, अखिल यादव, योगेश लोधी, ललिता चौधरी, कुसुम चौधरी, अनुराग पाल, विनोद प्रजापति, राम भवन साहू, शेरा, उमेश गुप्ता, रणबहादुर वर्मा, नसीम और राकेश साहनी समेत अन्य अभ्यर्थी शामिल रहे।
