यूपी के वकीलों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज, CM योगी ने किए 3 बड़े ऐलान
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में CM योगी ने यूपी के अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 10 हजार वकीलों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग और 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने की घोषणा की।
प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में वकीलों के लिए 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के करीब 10 हजार अधिवक्ताओं के लिए मल्टीलेवल पार्किंग और 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट देने का भी ऐलान किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नए अधिवक्ता कक्षों की चाबी भी सांकेतिक रूप से अधिवक्ताओं को सौंपी।
हाईकोर्ट पहुंचने पर जय श्रीराम के नारों से हुआ स्वागत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने जय श्रीराम के जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अमित सिंह सोनू ने मुख्यमंत्री को दंडवत प्रणाम किया।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नए अधिवक्ता कक्षों की चाबी सांकेतिक रूप से अधिवक्ताओं को सौंपी।
युवाओं के चेहरे की चमक देखकर बोले CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाईकोर्ट में प्रवेश करते समय उन्होंने युवा अधिवक्ताओं के चेहरों पर अलग तरह की चमक देखी। उन्होंने कहा कि युवाओं के चेहरे पर ऐसी चमक देखकर उन्हें महसूस होता है कि देश और प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है।
उन्होंने कहा कि प्रयागराज की धरती ने देश को अनेक न्यायविद, अधिवक्ता और जननेता दिए हैं। इन लोगों ने संवैधानिक चेतना और विधिक विमर्श को नई दिशा देने का काम किया है।
लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच समन्वय जरूरी
सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इनके बीच जितना बेहतर समन्वय होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत और सशक्त होगा।
उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधारभूत ढांचे और आवश्यक संसाधनों का विकास भी जरूरी है।
2017 से पहले पुलिस में 45 फीसदी पद थे खाली
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के सामने केवल संसाधनों की कमी की चुनौती नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की भी आवश्यकता थी।
उन्होंने दावा किया कि उस समय पुलिस विभाग में करीब 45 प्रतिशत पद रिक्त थे। सरकार ने बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की और इन चुनौतियों को दूर करने की दिशा में काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली।
वकीलों के लिए क्या-क्या ऐलान हुए?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं में प्रमुख रूप से तीन बातें शामिल हैं:
- उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के करीब 10 हजार वकीलों के लिए मल्टीलेवल पार्किंग।
- 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे।
कार्यक्रम में नए अधिवक्ता कक्षों की चाबी सौंपे जाने के साथ ही अधिवक्ताओं से जुड़े कल्याण और सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी चर्चा हुई।
