ओडीओपी योजना को पलीता लगा रहे टीआई, मंडी आने वाले आंवला वाहनों के चालान से बढ़ी परेशानी
ओडीओपी योजना के तहत आंवला कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सदर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य और आंवला कारोबारी विश्वजीत सिंह ‘मोहित’ ने जिलाधिकारी को पत्र देकर स्थानीय ट्रैफिक के टीआई पर आंवला कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है।

प्रतापगढ़।
मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत प्रतापगढ़ के आंवला कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सदर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य और आंवला कारोबारी विश्वजीत सिंह ‘मोहित’ ने जिलाधिकारी को पत्र देकर स्थानीय ट्रैफिक के टीआई पर आंवला कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंडी में आंवला लेकर आने वाले वाहनों का चालान किए जाने से कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे जिले के प्रमुख उत्पाद आंवले के व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।
विश्वजीत सिंह ‘मोहित’ ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में आरोप लगाया है कि मंडी में आंवला लेकर आने वाले वाहनों को ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक, वाहनों के लगातार चालान किए जाने से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के जरिए धन उगाही की जा रही है। इससे आंवला कारोबार से जुड़े लोगों में नाराजगी है और उन्हें अपने व्यापार के संचालन में परेशानी हो रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार जिले के पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने, स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने और इससे जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए ओडीओपी जैसी योजनाएं चला रही है, तो दूसरी ओर कारोबारियों को इस तरह की परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आंवला प्रतापगढ़ की पहचान और अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रमुख उत्पाद है। इसके कारोबार में किसानों, व्यापारियों, वाहन चालकों और दूसरे कई लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। ऐसे में मंडी तक माल पहुंचाने वाले वाहनों पर होने वाली कार्रवाई का असर पूरे व्यापार पर पड़ सकता है।
जिला पंचायत सदस्य ने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर आंवला कारोबारियों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यातायात नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे वैध कारोबारी गतिविधियां अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों। अब देखना है कि जिलाधिकारी इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और आंवला कारोबारियों को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।





