कुंडा तहसील में मंडलायुक्त का औचक निरीक्षण, 11 अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश; 1000 से अधिक पुराने वाद लंबित

KUNDA, प्रतापगढ़।

संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शनिवार को मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने अपर आयुक्त त्रिभुवन और अन्य अधिकारियों के साथ कुंडा तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील की कार्यप्रणाली में कई अनियमितताएं सामने आईं। संपूर्ण समाधान दिवस में 11 विभागीय अधिकारी गैरहाजिर मिले, जबकि 1000 से अधिक पुराने राजस्व वाद लंबित पाए गए। मंडलायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

लेखपालों की गैरहाजिरी पर जताई नाराजगी

जनसुनवाई के दौरान लेखपालों के अनुपस्थित रहने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में लेखपालों और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद के चलते लेखपाल सुनवाई कक्ष में नहीं जा रहे हैं।

इस पर मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विवाद की वजह से फरियादियों को अपने मामलों के निस्तारण के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मामले में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने एसडीएम कुंडा को लेखपाल एसोसिएशन के महामंत्री और मंत्री के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।

11 विभागीय अधिकारी मिले गैरहाजिर

संपूर्ण समाधान दिवस में 11 विभागीय अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। मंडलायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसमें संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए और फरियादियों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाना चाहिए।

निस्तारण रजिस्टरों में मिलीं खामियां

मंडलायुक्त ने जुलाई और अगस्त में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवसों के निस्तारण रजिस्टरों की जांच की। जांच के दौरान शिकायतों के निस्तारण से संबंधित आख्या में अनियमितता और अपूर्णता मिली।

प्रथम दृष्टया कई मामलों में मौके की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किए बिना ही आख्या दर्ज किए जाने की बात सामने आई। पंजीकरण रसीदों में भी खामियां मिलीं। अलग-अलग प्रकरणों में एक ही क्रमांक की रसीद अंकित पाई गई।

कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित माल बाबू के विरुद्ध एडवर्स एंट्री और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी रजिस्टर तत्काल दुरुस्त कराने को कहा गया।

1000 से अधिक पुराने राजस्व वाद लंबित

निरीक्षण के दौरान धारा 33 और 34 के तहत लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की गई। इसमें धारा 34 के 90 दिन से अधिक पुराने एक हजार से ज्यादा वाद लंबित मिले। इस पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई।

लंबित वादों को लेकर तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक और तीनों नायब तहसीलदार संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि लंबित वादों की पेंडेंसी शून्य होने तक इन सभी अधिकारियों का वेतन रोका जाए।

एसडीएम को कड़ी चेतावनी

मंडलायुक्त ने एसडीएम कुंडा को कड़ी चेतावनी देते हुए तहसील दिवस से संबंधित सभी रजिस्टर तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि तहसील स्तर पर अभिलेखों के रखरखाव, अधिकारियों की उपस्थिति और राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।