एसडीएम की बेटी को एक्सपायरी इंजेक्शन लगा तो दो फार्मासिस्ट निलंबित, आम मरीज होता तो क्या होती कार्रवाई?
प्रतापगढ़ के सीएचसी लालगंज में एसडीएम की बेटी को एक्सपायरी पैरासिटामोल इंजेक्शन लगाने के मामले में दो फार्मासिस्ट निलंबित। कार्रवाई पर उठे सवाल कि आम मरीज के मामले में क्या स्वास्थ्य विभाग इतनी ही तेजी दिखाता?
प्रतापगढ़।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में एक्सपायरी पैरासिटामोल इंजेक्शन लगाए जाने के मामले में दो फार्मासिस्टों के निलंबन ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक्सपायरी इंजेक्शन जिस मरीज को लगाया गया, वह लालगंज के उपजिलाधिकारी वाचस्पति सिंह की बेटी थी। मामला सामने आते ही विभाग ने स्टोर प्रभारी अरविंद कुमार शुक्ला और फार्मासिस्ट देव कुमार दुबे को निलंबित कर दिया।
कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यही एक्सपायरी इंजेक्शन किसी आम गरीब मरीज को लगाया गया होता तो क्या स्वास्थ्य विभाग इतनी ही तेजी से हरकत में आता? क्या किसी सामान्य मरीज की शिकायत भी उसी गंभीरता से सुनी जाती, जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी की ओर से मामला सामने आने के बाद कार्रवाई हुई?
विभागीय आदेश के अनुसार स्टोर प्रभारी अरविंद कुमार शुक्ला पर एक्सपायरी इंजेक्शन निर्गत करने का आरोप है, जबकि फार्मासिस्ट देव कुमार दुबे पर इंजेक्शन लगाने से पहले उसकी एक्सपायरी तिथि की जांच नहीं करने का आरोप लगाया गया है। दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए निलंबित किया गया है।
दवा की एक्सपायरी पर लापरवाही, फिर सिर्फ दो कर्मचारी जिम्मेदार?
मामला सिर्फ दो कर्मचारियों की लापरवाही तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी है कि अस्पताल के स्टोर में एक्सपायरी दवा पहुंची कैसे, स्टॉक की निगरानी कौन कर रहा था और एक्सपायरी दवा को अलग करने की व्यवस्था कितनी प्रभावी थी? यदि स्टोर से एक्सपायरी इंजेक्शन जारी हो गया और मरीज को लगाने से पहले भी उसकी जांच नहीं हुई तो यह पूरी दवा प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल है।
स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की खरीद, भंडारण, स्टॉक रजिस्टर, एक्सपायरी दवाओं को अलग करने और मरीज को दवा देने तक कई स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था होती है। इसके बावजूद एक्सपायरी इंजेक्शन मरीज तक पहुंचना महज एक कर्मचारी की गलती बताकर खत्म कर दिया जाए तो व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल अनुत्तरित रह जाएगा।
कार्रवाई हुई, अब व्यवस्था पर भी हो जांच
निलंबन को लेकर विभाग ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन असली परीक्षा आगे है। क्या विभाग यह पता लगाएगा कि एक्सपायरी इंजेक्शन स्टोर में कब से पड़ा था? उसे किस प्रक्रिया के तहत निर्गत किया गया? स्टॉक का सत्यापन कब हुआ था? और क्या सीएचसी लालगंज में ऐसी अन्य एक्सपायरी दवाएं भी मौजूद हैं?
कार्रवाई यदि केवल इसलिए तेज हुई क्योंकि मरीज एक प्रशासनिक अधिकारी की बेटी थी, तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल होगा। लेकिन यदि यही कार्रवाई हर मरीज के मामले में समान रूप से होती है तो इसे स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही की दिशा में मजबूत कदम माना जाएगा।
फिलहाल निलंबन के बाद विभागीय जांच में आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदारी तय होनी है। मगर इस प्रकरण ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया है—सरकारी अस्पताल में मरीज की पहचान मायने रखती है या उसकी जिंदगी?
