प्रयागराज जलभराव मामला हाईकोर्ट सख्त, 24 घंटे में पानी निकालने का आदेश
नगर आयुक्त कृत कार्यवाही का दे हलफनामा
प्रयागराज शहर में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है।
न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रशाद की खंडपीठ ने नगर आयुक्त और राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं।
इससे पहले कोर्ट ने नगर आयुक्त को निचले इलाकों से 24-48 घंटे के भीतर जलभराव खत्म करने और मोरी गेट, दारागंज के रास्ते आपातकालीन तौर पर पानी निकालने का निर्देश दिया था। यह मामला दिसंबर 2024 के शासनादेश के तहत ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार न किए जाने से जुड़ी जनहित याचिका के साथ भी जोड़कर सुना जा रहा है।
सुनवाई के दौरान प्रयागराज नगर आयुक्त सीलम साई तेजा अदालत में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि अगले चार से आठ घंटों में जलभराव वाले क्षेत्रों से बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य संकट से बचने के लिए सफाई कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि यूपी जल निगम (शहरी) के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त पंप लगाए गए हैं और काम सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने अदालत को अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की जानकारी भी दी, ताकि भविष्य में भारी बारिश के दौरान ऐसी स्थिति दोबारा न बने।
वरिष्ठ अधिवक्ता टी.पी. सिंह, अमरेंद्र नाथ सिंह और अरुण कुमार गुप्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि शहर में हालात अब भी बेहद गंभीर और दयनीय बने हुए हैं। कई इलाकों में अभी भी जलभराव है और जब तक पर्याप्त पंप नहीं लगाए जाते, प्रभावित निवासियों को राहत नहीं मिल सकती। उन्होंने बताया कि कई अधिवक्ताओं के चैंबर और आम नागरिकों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है, इसलिए नगर निगम का दायित्व है कि भवनों के भीतर जमा पानी भी निकाला जाए और वहां सफाई कराई जाए।
अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत में शहरी नियोजन एवं विकास सचिव का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया, जिसमें 20 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के तहत जलभराव नियंत्रण और तूफानी जल प्रबंधन योजना से जुड़े निर्देश संलग्न हैं। इसी अधिसूचना के तहत परियोजना क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय समिति भी गठित की गई है, जिसकी बैठक का ब्योरा भी रिकॉर्ड पर लाया गया।
लंबी चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आदेश जारी किए कि नगर निगम प्रयागराज की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि जलभराव वाले सभी निचले इलाकों को साफ किया जाए और पूरी तरह सफाई कार्य पूरा हो, ताकि कोई स्वास्थ्य संकट न पैदा हो। नगर आयुक्त की जिम्मेदारी होगी कि अगले 24 घंटे में सभी प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए पर्याप्त पंप लगवाए जाएं।आवश्यक पंप यूपी जल निगम (शहरी), प्रयागराज से लिए जाएं; यदि वहां पर्याप्त पंप उपलब्ध न हों, तो राज्य सरकार अगले 12 घंटे के भीतर आवश्यक पंपों की व्यवस्था सुनिश्चित करे।अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल शहरी विकास एवं नियोजन सचिव को सूचित करेंगे कि नगर निगम प्रयागराज को पर्याप्त पंप उपलब्ध कराए जाएं। नगर आयुक्त अगले दो-तीन घंटों में स्थिति का आकलन कर आवश्यक पंपों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में यह नहीं सुना जाना चाहिए कि शहर के निचले इलाके अब भी जलभराव से जूझ रहे हैं। नगर आयुक्त को हलफनामा दाखिल कर यह बताना होगा कि शहर के सभी जलभराव प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकाल दिया गया है और पूरी सफाई हो चुकी है। इस हलफनामे में वार्ड वार और क्षेत्र वार यह विवरण देना होगा कि हाल की भारी बारिश से कौन-कौन से इलाके प्रभावित हुए, कौन-कौन से नाले अब भी अवरुद्ध हैं, तथा मानसून से पहले नालों की सफाई हुई थी या नहीं। साथ ही जॉर्ज टाउन और सोहबतियाबाग क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू रोड स्थित रेलवे पुल के नीचे से गुजरने वाले भूमिगत नाले से गाद हटाने की योजना का भी उल्लेख करना होगा।
अदालत ने माना कि नालों की सफाई, नए नालों के निर्माण और शहर के केंद्रीय वर्षा जल निकासी क्षेत्र के विकास जैसे दीर्घकालिक उपाय एक बड़ी सार्वजनिक हित से जुड़ी प्रक्रिया है। इसलिए कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। शहर के जो भी प्रभावित नागरिक अपने सुझाव या योजनाएं अदालत के समक्ष रखना चाहते हैं, वे एमिकस क्यूरी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं।
मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे तय की गई है। अदालत ने साफ किया है कि यदि नगर आयुक्त समय पर अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करते, तो उन्हें दोबारा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
