हाईकोर्ट का अहम आदेश,निजी जमीन पर सड़क बनी तो देना होगा मुआवजा

प्रतापगढ़।

जिले के सैफाबाद में निजी भूमि पर सड़क निर्माण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजी भूमि का इस्तेमाल विधि सम्मत प्रक्रिया पूरी किए बिना नहीं किया जा सकता। गाटा संख्या 518 की भूमि सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि होने के बाद कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को भूमिधर को नियमानुसार मुआवजा देने और भूमि के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित कराने का निर्देश दिया है।

मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी की ओर से दाखिल हलफनामे में भी यह स्वीकार किया गया कि सड़क निर्माण के दौरान गाटा संख्या 518 की निजी भूमि प्रभावित हुई है। इस पर न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्ति का उपयोग करने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रमाणित आदेश प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित कराने के साथ भूमिधर को नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई पूरी की जाए। आदेश रिट-सी संख्या 19236/2021 में न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने पारित किया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद निजी भूमि पर सड़क निर्माण के मामले में अब संबंधित विभाग और प्रशासन को विधिक प्रक्रिया के साथ भूमिधर के मुआवजे की कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी।