16.06 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद सभी सेंटरों का निर्माण शुरू नहीं होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रमुख सचिव को दिए जांच के निर्देश

प्रतापगढ़।

जिले में 39 हेल्थ वेलनेस सेंटरों के निर्माण के लिए शासन से 16.06 करोड़ रुपये की धनराशि मिलने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं।

विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण निर्माण कार्य में विभागीय स्तर पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री स्तर से जांच के निर्देश जारी होने के बाद जिला पंचायत के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।

फरवरी 2026 में मिली थी 16.06 करोड़ की स्वीकृति

विधायक के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए फरवरी 2026 में जिला पंचायत को 39 हेल्थ वेलनेस सेंटरों के निर्माण के लिए 16.06 करोड़ रुपये की स्वीकृति और धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी।

आरोप है कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित उदासीनता के कारण निर्माण कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सका।

डीएम से शिकायत के बाद भी नहीं हुई प्रभावी कार्रवाई?

विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य का कहना है कि इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई थी। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, लेकिन कथित तौर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी।

शिकायत में जिला पंचायत द्वारा केवल 24 हेल्थ वेलनेस सेंटरों के निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

बाकी 15 सेंटरों की औपचारिकताएं पूरी न होने का आरोप

विधायक ने आरोप लगाया कि शेष हेल्थ वेलनेस सेंटरों के निर्माण के लिए न तो आवश्यक एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति कराई गई और न ही अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि निर्माण कार्य के लिए शासन से धनराशि मिलने के बावजूद रकम जिला पंचायत के खाते में पड़ी हुई है, जबकि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए इन सेंटरों का निर्माण महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चुनाव से पहले सरकार की छवि खराब करने की आशंका

विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में आशंका जताई है कि चुनाव नजदीक होने के कारण निर्माण कार्य में देरी कर सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव को जांच के निर्देश दिए जाने के बाद अब इस मामले में जिम्मेदारी तय होने की संभावना बढ़ गई है।

जांच में सामने आएगा करोड़ों की परियोजना में देरी का सच

अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि 16.06 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 39 हेल्थ वेलनेस सेंटरों का निर्माण लंबित क्यों रहा और इसके लिए विभागीय स्तर पर कौन जिम्मेदार है।

जांच के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है।