1165 पुराने राजस्व मुकदमों पर DM का मेगा ऑपरेशन, अब नहीं मिलेगी ‘तारीख पर तारीख’; 5 सितंबर को खुले में लगेगी विशेष अदालत
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में पांच साल से अधिक पुराने 1165 राजस्व वादों के निस्तारण के लिए DM अभिषेक पांडेय ने विशेष अभियान शुरू किया है। 5 सितंबर को कंपनी गार्डन में खुले में विशेष सुनवाई होगी।
प्रतापगढ़।
राजस्व अदालतों में वर्षों से लंबित मुकदमों को लेकर जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। पांच साल से अधिक समय से लंबित 1165 राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से ‘तारीख पर तारीख’ का सामना कर रहे वादकारियों के लिए प्रशासन की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
शासन और राजस्व परिषद के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इनमें उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से जुड़े वाद शामिल हैं।
5 सितंबर को कंपनी गार्डन में लगेगी खुली अदालत
पुराने मुकदमों की संख्या अधिक होने को देखते हुए 5 सितंबर 2026, शनिवार को प्रतापगढ़ के कंपनी गार्डन परिसर में विशेष सुनवाई आयोजित की जाएगी। यह सुनवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इसमें पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित राजस्व वादों की सुनवाई की जाएगी।
प्रशासन के अनुसार, न्यायालय परिसर में स्थान की कमी और बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी के कारण होने वाली असुविधा को देखते हुए इस बार खुले एवं सार्वजनिक स्थल पर विशेष सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पुराने मामलों की सुनवाई कर उन्हें निस्तारण की दिशा में आगे बढ़ाना है।
पुराने वादों के निस्तारण तक सप्ताह में पांच दिन सुनवाई
जिलाधिकारी ने यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा है। निर्देश दिया गया है कि पुराने वादों के निस्तारण तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को लगातार सुनवाई की जाएगी।
इस तरह पांच साल से अधिक पुराने राजस्व मुकदमों को प्राथमिकता देकर उनके निस्तारण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। प्रशासन की इस पहल से वर्षों से लंबित मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।
पक्षकारों और अधिवक्ताओं को उपस्थित होने के निर्देश
जिलाधिकारी ने संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिवक्ता के साथ निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अंतिम कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। सुनवाई पूरी होने के बाद मामलों का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
प्रशासन के इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य पुराने राजस्व वादों का बोझ कम करना और लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पक्षकारों को समयबद्ध तरीके से राहत उपलब्ध कराना है।
