प्रतापगढ़।
उपजिलाधिकारी लालगंज वाचस्पति सिंह के न्यायालय द्वारा रानीगंज तहसील के दमदम गांव में सरकारी तालाब और ऊसर भूमि पर धोखाधड़ी से दर्ज कराए गए अवैध नामांतरण को निरस्त करने का एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। अदालत ने सुनवाई करते हुए फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया और भूमि को वापस पूर्ववत तालाब व ऊसर के रूप में सरकारी खाते में दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
दमदम गांव के लोगो की शिकायत पर तहसील प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में यह बात सामने आई कि पुरानी खतौनियों में जो रकबा सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे तालाब और ऊसर श्रेणी में दर्ज था, उसे बाद में कूटरचित दस्तावेजों और गलत आदेशों के आधार पर हेमंत डिग्री कॉलेज साधोनगर, प्रबंधक-सचिव एवं अन्य निजी पक्षों के नाम दर्ज करा लिया गया था।
उपजिलाधिकारी न्यायालय ने प्रकरण में तहसीलदार रानीगंज और नायब तहसीलदार की विस्तृत जांच आख्या का अवलोकन किया और स्पष्ट किया कि धारा 132 (ग्राम सभा-सार्वजनिक भूमि) के अंतर्गत आने वाले तालाब व ऊसर रकबे पर किसी भी व्यक्ति को भूमि धरी का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न नज़ीरों का उल्लेख करते हुए अदालत ने धोखाधड़ी या अनियमित तरीके से दर्ज कराई गई प्रविष्टियों को निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने अवैध कब्जेदार-खातेदारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को तथ्यहीन पाते हुए खारिज कर दिया और विवादित गाटा संख्याओं से संबंधित निजी नामों को हटाकर उन्हें पूर्ववत तालाब और ऊसर श्रेणी के खाते में अंकित करने के कड़े निर्देश दिए। इस फैसले से भू-माफियाओं और फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी जमीनों पर आंख गड़ाए लोगों में हड़कंप मच गया है।
