फर्जी फर्मों के नाम पर खुलवाए खाते, 42.65 करोड़ की साइबर ठगी की रकम का लेन-देन,बिहार प्रांत के दो आरोपी गिरफ्तार
प्रतापगढ़ पुलिस ने फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी की रकम खपाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पटना के दो आरोपी गिरफ्तार, 109 फर्मों से जुड़े खातों में 42.65 करोड़ की संदिग्ध राशि के लेन-देन की जांच।

प्रतापगढ़।
फर्जी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी की रकम को खपाने वाले संगठित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटना ( बिहार)निवासी दो आरोपियों शाकिब खान पुत्र स्व. समीर खान निवासी फ्रेजर रोड, पटना और संदीप कुमार पुत्र टुनटुन लाल रजक निवासी बंदर बगीचा, पटना को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा नियंत्रित बैंक खातों के जरिए करीब 42.65 करोड़ रुपये की संदिग्ध साइबर फ्रॉड राशि का एक वर्ष में लेन-देन किया गया। विभिन्न बैंकों में 109 फर्मों के खाते भी सक्रिय पाए गए हैं।
अपरपुलिस अधीक्षक पूर्वी के मुताबिक गिरोह फर्जी किरायानामा, फर्जी उद्यम/एमएसएमई और जीएसटी पंजीकरण के आधार पर अलग-अलग लोगों, विशेषकर अनपढ़ अथवा आश्रित कर्मचारियों व परिचितों के नाम पर फर्जी फर्में पंजीकृत कराकर बैंक खाते खुलवाता था।
खातों में बड़े पैमाने पर लेन-देन कराने के बाद मोबाइल सिम और ई-मेल आईडी उपलब्ध कराने के एवज में कमीशन लिया जाता था। जांच में एक ही मोबाइल नंबर से कई फर्जी फर्मों के पंजीकरण की पुष्टि हुई है।
समन्वय पोर्टल पर हुई प्रारंभिक जांच में इन खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों के संबंध में देशभर में 500 से अधिक साइबर अपराध शिकायतें सामने आई हैं।
तलाशी के दौरान पुलिस ने एक लैपटॉप, एक पीओएस मशीन, छह मोबाइल फोन, छह पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, डिजिटल सिग्नेचर डिवाइस, चिप तथा विभिन्न बैंकों की चेकबुक, एटीएम और क्यूआर कोड बरामद किए।
पूछताछ में पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि गिरोह द्वारा फर्जी ऑनलाइन वेबसाइट, ट्रेडिंग/निवेश योजनाओं और कोरियर के नाम पर ठगी की रकम को विभिन्न बैंक खातों के जरिए आगे स्थानांतरित किया जाता था।
पुलिस अब 109 फर्मों, उनके बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और देशभर में दर्ज साइबर शिकायतों के बीच कड़ियां जोड़ने में जुटी है। मामले में अन्य आरोपियों तथा ठगी की रकम के वास्तविक लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2) और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत कार्रवाई की गई है।





