कौशांबी विस्फोट: बारूद के ढेर पर कानून? हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

कौशांबी।

महमूदपुर-मनौरी बाजार के निकट हुए भीषण पटाखा फैक्ट्री विस्फोट ने सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ा नहीं है, बल्कि जिले में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक निगरानी और अवैध कारोबार पर नियंत्रण को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय निवासियों और समाजसेवियों का आरोप है कि जिले में आवासीय बस्तियों के बीच कथित रूप से अवैध पटाखा फैक्ट्रियां और बारूद के गोदाम संचालित हो रहे थे। लोगों का सवाल है कि यदि संबंधित प्रतिष्ठान अवैध थे अथवा प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में थे, तो वहां इतनी बड़ी मात्रा में बारूद और पटाखा सामग्री का संचालन कैसे हो रहा था।

लोगों का आरोप है कि कुछ ऐसे कारखाने और गोदाम, जिनके संबंध में पहले कार्रवाई या सीलिंग की बात सामने आई थी, वे आखिर रिहायशी क्षेत्रों के बीच दोबारा अथवा लगातार कैसे संचालित होते रहे। हालांकि, इन आरोपों और संबंधित प्रतिष्ठानों की वैधानिक स्थिति की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

पुलिस की भूमिका और सूचना तंत्र पर सवाल

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिहायशी इलाके में यदि बड़े स्तर पर बारूद और पटाखों का कारोबार चल रहा था तो स्थानीय पुलिस और उसके सूचना तंत्र को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई।

लोगों ने सवाल उठाया कि क्या संबंधित विभागों की नियमित जांच और निगरानी में कोई कमी रही। वहीं, प्रशासन और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है।

हादसे के बीच ई-चालान की उपलब्धि पर आक्रोश

हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कौशांबी पुलिस की एक अन्य कार्रवाई को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि जिस समय विस्फोट के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा था तथा पीड़ित परिवार अपनों को खोने के गम में थे, उसी दौरान पुलिस की ओर से 192 ई-चालान काटने और तीन वाहनों को सीज करने की कार्रवाई का प्रचार किया गया।

इस पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस की प्राथमिकताएं सही दिशा में तय की जा रही हैं।

जनता का कहना है कि यातायात नियमों का पालन कराना निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसे भीषण हादसे के बाद जिले में अवैध विस्फोटक कारोबार और उसकी निगरानी व्यवस्था पर भी उतनी ही गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए।

जनता पूछ रही है सवाल

हादसे के बाद लोगों के बीच कई सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं—

क्या पुलिस और संबंधित विभागों को रिहायशी इलाकों में कथित रूप से संचालित विस्फोटक सामग्री के कारोबार की जानकारी नहीं थी?

यदि जानकारी थी तो समय रहते प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

क्या स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था में कोई गंभीर चूक हुई?

क्या केवल यातायात चालान और आंकड़ों की उपलब्धियां जिले की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा पैमाना हो सकती हैं?

क्या इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ-साथ निगरानी में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही भी तय होगी?

लोगों का कहना है कि कागजी उपलब्धियों और आंकड़ों से इस भीषण हादसे से जुड़े सवाल खत्म नहीं होंगे। उनकी मांग है कि विस्फोट की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का कारोबार करने वालों और किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, जो भविष्य में एक मिसाल बन सके।

अब सबकी निगाहें प्रशासनिक जांच पर टिकी हैं कि आखिर रिहायशी इलाके के निकट इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कैसे मौजूद थी और इस भयावह हादसे के लिए किसकी जवाबदेही तय की जाती है।