अयोध्या।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में घाघरा नदी की तलहटी से सफेद बालू के कथित अवैध खनन का मामला सामने आया है। रुदौली के शुजागंज क्षेत्र से सटे तटीय इलाकों में स्थानीय लोगों ने बिना अनुमति बड़े पैमाने पर बालू निकाले जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि रोजाना दर्जनों ट्रालियां बालू निकालकर बाजार और निजी निर्माण कार्यों में खपाई जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी जिन विभागों पर है, उन्हीं के कुछ जिम्मेदारों पर कारोबारियों से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

खैरी गांव के पास नदी की तलहटी में बन गए गहरे गड्ढे

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शुजागंज क्षेत्र से सटे घाघरा नदी के तटीय इलाकों में सफेद बालू की मांग बढ़ने के बाद अवैध कारोबार का नेटवर्क मजबूत हुआ है। खैरी गांव के पास नदी की तलहटी में कथित रूप से लगातार खुदाई किए जाने से गहरे गड्ढे बन गए हैं। कई जगह जमीन तालाब जैसी दिखाई देने लगी है।

ग्रामीणों का आरोप है कि बिना वैध पट्टे और अनुमति के प्रतिदिन दर्जनों ट्रालियां बालू निकाली जा रही हैं। इसके बाद बालू को बाजार और निजी निर्माण कार्य कराने वाले लोगों तक पहुंचाया जाता है।

एक हजार की बालू चार से पांच हजार रुपये में बिकने का दावा

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले एक साल में मौरंग बालू की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सफेद बालू की मांग भी बढ़ी है। पहले जिस सफेद बालू की कीमत करीब एक हजार से 1,500 रुपये तक थी, अब वही चार से पांच हजार रुपये में बेची जा रही है।

ग्रामीणों के मुताबिक, मांग बढ़ने के साथ कारोबारियों ने कीमतों में भी मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। इस पूरे कारोबार में कितना मुनाफा हो रहा है और बालू की बिक्री का नेटवर्क किन लोगों के माध्यम से संचालित हो रहा है, इसकी जांच की जरूरत है।

शिकायत करने वालों की पहचान उजागर करने का भी आरोप

ग्रामीणों ने अवैध खनन के कारोबार में कुछ लोगों का एकाधिकार होने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति नदी से बालू निकालने की कोशिश करता है तो कथित तौर पर उसे पुलिस को सूचना देकर पकड़वा दिया जाता है। इससे छोटे स्तर पर बालू निकालने वालों पर कार्रवाई होती है, जबकि बड़े कारोबारियों का काम जारी रहता है।

कुछ ग्राम प्रधानों और दुकानदारों का दावा है कि बालू कारोबार से जुड़े लोग दिनभर पुलिस चौकी और तहसील के आसपास सक्रिय रहते हैं। आरोप है कि जिम्मेदार लोगों से नजदीकी होने के कारण उन्हें कार्रवाई की भनक पहले ही लग जाती है।

इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अवैध खनन की शिकायत करने वालों की पहचान संबंधित लोगों तक पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। इससे लोग खुलकर शिकायत करने से बच रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सरकारी राजस्व को नुकसान, नदी के प्राकृतिक स्वरूप पर भी असर

घाघरा नदी की तलहटी में कथित रूप से लगातार हो रही खुदाई से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचने के साथ पर्यावरण को भी खतरा पैदा हो सकता है। बिना वैध अनुमति बालू निकासी से सरकार को मिलने वाला राजस्व प्रभावित होता है। वहीं, मनमाने तरीके से गहरी खुदाई नदी के प्राकृतिक स्वरूप को भी प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि रोजाना दर्जनों ट्रालियां बालू निकाले जाने का दावा किया जा रहा है तो पुलिस, तहसील प्रशासन और खनन विभाग की निगरानी व्यवस्था कहां है? खैरी गांव के पास हो रही खुदाई, बालू के परिवहन और बिक्री के नेटवर्क की जांच के साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल भी जरूरी है।

शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है: चौकी प्रभारी

इस मामले में शुजागंज चौकी प्रभारी ने बताया कि शिकायत की जांच रुदौली के तहसीलदार द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई की गई है।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और खनन विभाग इन आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं और घाघरा नदी की तलहटी में कथित अवैध खनन पर कब प्रभावी रोक लगती है।