बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिंदी ई-पुस्तिका प्रकाशित, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया छठा संस्करण
इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऐतिहासिक निर्णय ई-पुस्तिका श्रृंखला के छठे संस्करण में बच्चों के यौन शोषण और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ।
लखनऊ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ‘ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय’ श्रृंखला के छठे संस्करण में बच्चों के यौन शोषण और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स व अन्य बनाम एस. हरीश व अन्य’ में उच्चतम न्यायालय के 23 सितंबर 2024 के निर्णय का हिंदी अनुवादित ई-पुस्तिका रूप प्रकाशित किया गया है।
ई-पुस्तिका का प्रकाशन 30 सितंबर 2026 को एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर समिति की ओर से किया गया।
कानूनी शोध और अध्ययन के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री
ई-पुस्तिका श्रृंखला को कानूनी शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों और विधि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में तैयार किया जा रहा है। प्रकाशित निर्णय में बच्चों के अधिकारों और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को रेखांकित किया गया है।
बाल यौन शोषण सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री को केवल प्रसारित करना ही नहीं, बल्कि कानून में निर्धारित परिस्थितियों में उसे डाउनलोड करना, देखना या अपने पास रखना भी आपराधिक दायरे में आ सकता है।
न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त किया था, जिसमें निजी तौर पर ऐसी सामग्री देखने या रखने को, उसके प्रसारण के अभाव में, अपराध नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसी व्याख्या बाल संरक्षण कानूनों के उद्देश्य को कमजोर कर सकती है।
‘सीएसईएएम’ शब्द के इस्तेमाल पर जोर
फैसले में न्यायालय ने न्यायिक आदेशों और फैसलों में ‘बाल अश्लीलता’ या ‘बाल पोर्नोग्राफी’ के स्थान पर ‘बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री’ (CSEAM) शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया।
इसके अलावा व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने, पीड़ितों को सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने, अपराधियों के पुनर्वास कार्यक्रम विकसित करने और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने सहित कई सुझाव और निर्देश दिए गए।
विशेषज्ञ समिति गठित करने की जरूरत पर जोर
न्यायालय ने जोखिम वाले व्यक्तियों की समय रहते पहचान, समस्याग्रस्त यौन व्यवहार वाले युवाओं के लिए उपचारात्मक रणनीतियों और स्कूल आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार की शिक्षा पर भी जोर दिया।
इन सुझावों को प्रभावी रूप देने के लिए भारत संघ द्वारा विशेषज्ञ समिति गठित करने की आवश्यकता बताई गई। साथ ही संसद से पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में संशोधन पर विचार करने को कहा गया।
एआई आधारित अनुवाद परियोजना के तहत प्रकाशन
एआई आधारित अनुवाद परियोजना सुवास प्रकोष्ठ प्रयागराज और लखनऊ की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली के संरक्षण तथा एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर समिति के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है।
समिति में न्यायमूर्ति अजित कुमार अध्यक्ष तथा न्यायमूर्ति समीर जैन, न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह सदस्य हैं।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की उपस्थिति भी रही। उन्होंने ऐसे मामलों में अधिवक्ता के रूप में बच्चों के हितों की पैरवी की थी और ई-पुस्तिका के प्रकाशन के लिए प्रस्तावना लिखी।
हिंदी में उपलब्ध होंगे महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले
ई-पुस्तिका श्रृंखला का उद्देश्य महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को हिंदी में उपलब्ध कराकर विधिक ज्ञान को अधिक व्यापक और सुलभ बनाना तथा न्यायिक विरासत को संरक्षित करना है। ये पुस्तिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका’ टैब के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
