प्रतापगढ़।
‘द ग्रेट अजगरा डिवेट 2026’ के नैतिक मूल्यांकन को लेकर ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन ने सोमवार को आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त विमर्श समिति के गठन का ऐलान किया। समिति को डिवेट से जुड़े विभिन्न बिंदुओं का नैतिक आधार पर पर्यवेक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने बताया कि समिति एक माह के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अपना मंतव्य सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे की विधिक प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
डिवेट के आर्थिक स्रोत को लेकर उठाए सवाल
ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा कि डिवेट को लेकर श्वेत पत्र की मांग जिला प्रशासन द्वारा अनसुनी किए जाने से प्रतियोगिता से जुड़े आर्थिक स्रोतों को लेकर संशय और गहरा हुआ है। उन्होंने जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि नैतिक जवाबदेही के बजाय डिवेट को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से समूह का गठन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मुद्दों पर संवाद और तर्क के बजाय समूहों को आगे करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उनके अनुसार, ‘द ग्रेट अजगरा डिवेट’ का आयोजन किया जाना सराहनीय है, लेकिन प्रतियोगिता के कथित भटकाव को लेकर जिला प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठता है।
15 बिंदुओं पर करेगी नैतिक पर्यवेक्षण
गठित उच्चस्तरीय विमर्श समिति की अध्यक्षता लालगंज संयुक्त अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश करेंगे।
समिति में अवध बार एसोसिएशन लखनऊ के पूर्व महासचिव रामसेवक त्रिपाठी, हाईकोर्ट लखनऊ की अधिवक्ता अनीता वर्मा, डीपी सिंह, पूर्व स्टैंडिंग कौंसिल महेन्द्र शुक्ल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता लवलेश शुक्ला और अम्बुज शुक्ला तथा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी को सदस्य नामित किया गया है।
समिति डिवेट से जुड़े 15 बिंदुओं पर नैतिक आधार का पर्यवेक्षण करेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
जिला प्रशासन से सहयोग की उम्मीद
ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन समिति को विमर्श के लिए नैतिक और रचनात्मक सहयोग प्रदान करेगा। समिति की रिपोर्ट आने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।
