
प्रयागराज में भीषण जलभराव पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, डीएम और नगर आयुक्त तलब
प्रयागराज। शहर में लगातार हो रहे भीषण जलभराव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी (डीएम) और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पर कड़ी चिंता जताते हुए सवाल किया कि जब इन क्षेत्रों में हर वर्ष जलभराव की समस्या सामने आती है, तो इसे रोकने के लिए पहले से प्रभावी इंतजाम क्यों नहीं किए गए?
हाईकोर्ट ने नगर विकास एवं नियोजन विभाग के सचिव को परसों तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने जलभराव के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों और न्यायिक कार्य प्रभावित होने पर भी चिंता व्यक्त की।
शहर के कई निचले इलाकों में बारिश के बाद सड़कें और रास्ते पानी में डूब जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों और व्यापारियों को भी जलभराव के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है।
भाजपा के महापौर गणेश केशरवानी का बयान
हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद अब प्रशासन और नगर निगम की जलनिकासी व्यवस्था पर सवाल और गंभीर हो गए हैं। अदालत की अगली सुनवाई में अधिकारियों के जवाब और सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामे पर सबकी नजर रहेगी।
बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि प्रयागराज में जलभराव की समस्या को महज मौसमी परेशानी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।





