प्रतापगढ़।
नगर पंचायत गड़वारा अंतर्गत डगरी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर कथित रूप से नियमों को ताक पर रखकर प्लाटिंग कर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित भूमि का एसडीएम विनियमित क्षेत्र से आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तन नहीं कराया गया और न ही नगर पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराया गया। इतना ही नहीं, प्लाटिंग को रेरा में पंजीकृत कराए बिना ही लोगों को भूखंड बेचे जाने की शिकायत की गई है। कई खरीदारों द्वारा मौके पर भवन निर्माण शुरू किए जाने की भी बात सामने आई है।
मामले में कामापुर दूबे पुर निवासी पुरुषोत्तम पांडेय की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया था कि यदि शिकायतकर्ता का अभिकथन सही पाया जाता है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध एंटी भूमाफिया अभियान के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए।डीएम के आदेश के क्रम में लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी किया है कि कृषि भूमि पर प्लाटिंग की गई है। आरोप है कि जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
नियमों की अनदेखी कर भूखंड बेचने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि डगरी में कृषि उपयोग की जमीन को कथित तौर पर छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर आवासीय प्लाट के रूप में बेचा जा रहा है। नियमानुसार कृषि भूमि का उपयोग बदलने, ले-आउट स्वीकृत कराने तथा अन्य आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी किए बिना प्लाटिंग किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि नगर पंचायत से भवन मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही कुछ खरीदारों ने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है।
डीएम के आदेश से बढ़ी कार्रवाई की उम्मीद
मामले की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के आदेश में शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ एंटी भूमाफिया के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही गई थी। इसके बावजूद मौके पर कार्रवाई न होने से शिकायतकर्ता और स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
निर्माण शुरू होने से बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि प्लाट खरीद चुके कुछ लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ऐसे में यदि भूमि की खरीद-बिक्री और प्लाटिंग में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो निर्माण कार्यों की वैधता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह मामला और गंभीर रूप ले सकता है तथा खरीदारों के सामने भी परेशानी खड़ी हो सकती है।
जिम्मेदारों की भूमिका पर उठ रहे सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी संबंधित विभागों की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं तो कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है। वहीं, यदि आरोप गलत हैं तो प्रशासन को जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की स्थलीय जांच कराकर भूमि की स्थिति, प्लाटिंग की वैधता, मानचित्र स्वीकृति, रेरा पंजीकरण और निर्माण कार्यों की जांच कराने तथा दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
