प्रतापगढ़: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) की ओर से चलाए जा रहे संयुक्त राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत गुरुवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए।
ज्ञापन में कहा गया कि 23 सितंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए थे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने तथा मतदाता सूची के प्रबंधन से जुड़े कुछ फैसलों में दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया।
साथ ही मतदाता डाटाबेस के अधिक केंद्रीकरण और राज्यों एवं निर्वाचन क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की भूमिका सीमित किए जाने पर भी चिंता जताई गई। चुनाव आयोग की स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली बहाल करने तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई।
