
प्रतापगढ़।
जिला बार एसोसिएशन के सभागार में मंगलवार को वकील परिषद के अध्यक्ष इंदुभाल मिश्र एडवोकेट की अध्यक्षता में जिला बार, वकील परिषद और सेंट्रल बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई। इसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के साथ न्यायालयों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में जनपद न्यायाधीश द्वारा कुछ थानों को एडीजे न्यायालय लालगंज से संबद्ध किए जाने, प्रधान परिवार न्यायालय को दीवानी न्यायालय परिसर से हटाकर दहिलामऊ स्थित परिवार न्यायालय द्वितीय के भवन में स्थानांतरित करने तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण (एमएसीटी) न्यायालय को कलेक्ट्रेट परिसर में भेजने के निर्णय पर अधिवक्ताओं ने अपनी चिंता जताई। इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से तय किया गया कि जनपद न्यायाधीश के आश्वासन के क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) से वार्ता की जाएगी। वार्ता के निष्कर्ष के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी।
तीनों बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सीजेएम से वार्ता और उसके निष्कर्ष आने तक प्रस्तावित आंदोलनात्मक कार्रवाई स्थगित रहेगी। साथ ही अधिवक्ताओं से आपसी एकता और सहयोग बनाए रखने तथा बार एसोसिएशन के आगामी निर्देशों का इंतजार करने की अपील की गई।
बैठक में जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री योगेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सिंह, पूर्व महामंत्री रविन्द्र सिंह, संयुक्त मंत्री सचीन्द्र सिंह, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सिंह, महामंत्री ज्वाला सिंह, वकील परिषद के मंत्री आशीष पाण्डेय सहित तीनों बार संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।





