लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में SIR और मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी को संस्थाओं पर सवाल उठाने के बजाय अपनी राजनीतिक एवं संगठनात्मक स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए।
भाजपा ने कहा कि प्रशासनिक और संवैधानिक विषयों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता के बीच भ्रम पैदा करने से कांग्रेस की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। पार्टी का आरोप है कि चुनावी राजनीति में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर कांग्रेस निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही है। भाजपा ने कांग्रेस से आधिकारिक तथ्यों और निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण के आधार पर अपनी बात रखने को कहा।
SIR विवाद के बीच निर्वाचन आयोग की सफाई
SIR को लेकर विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर 2026 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की बैठक के बाद कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया था। आयोग ने कहा कि SIR से संबंधित प्रमुख आदेश और कार्यक्रम तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए थे।
आयोग ने यह भी कहा कि SIR से जुड़े Form-6 में किए गए प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था और आयोग के अनुसार इसे न्यायिक स्वीकृति मिली है। सामान्य परिस्थितियों में मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित वैधानिक Form-6 प्रक्रिया जारी रहने की बात भी आयोग ने कही।
आयोग के भीतर मतभेद की खबरों पर भी सफाई
SIR विवाद के बीच मीडिया रिपोर्टों में निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी। रिपोर्टों में Form-6, मतदाता डेटा तक पहुंच और अन्य प्रशासनिक विषयों का उल्लेख किया गया था।
वहीं, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि अलग-अलग मुद्दों पर अधिकारियों की राय या आपत्तियों को अंतिम निर्णयों में मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और SIR से संबंधित प्रमुख निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे।
Form-6 को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
भाजपा ने Form-6 को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, SIR से जुड़े मामलों में पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कराने के लिए लगातार अपडेट की प्रक्रिया उपलब्ध है। आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए विशेष नामांकन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं।
आयोग ने यह भी बताया कि जिन मतदाताओं को SIR के दौरान नोटिस मिले हैं, उनके दस्तावेज जुटाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर जाकर सहायता कर सकते हैं। रात में आश्रय लेने वाले लोगों, मजदूरों और बेघर नागरिकों के लिए विशेष शिविर और हेल्प डेस्क की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।
Cabinet Secretary को पत्र के मुद्दे पर भी BJP का जवाब
भाजपा ने निर्वाचन आयोग और कैबिनेट सचिव के बीच पत्राचार को लेकर सामने आए दावों पर भी कांग्रेस को घेरा। पार्टी ने निर्वाचन आयोग के 26 सितंबर के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा कि संबंधित पत्र किसी नीतिगत निर्णय या SIR से जुड़ा विषय नहीं था।
आयोग के अनुसार, मामला प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के कार्य से संबंधित था। आयोग ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यों के पुनर्वितरण से जुड़े आदेश बाद में लागू नहीं किए गए।
राहुल गांधी के पुराने बयानों का भी भाजपा ने किया जिक्र
भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पूर्व बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले भी निर्वाचन प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती रही है। पार्टी ने 2024 में EVM को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणियों और 2019 में राफेल मामले से जुड़े उनके बयान पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मांगी गई माफी का भी हवाला दिया।
भाजपा ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जोड़ने के बजाय कांग्रेस को आधिकारिक तथ्यों और संस्थाओं के स्पष्टीकरण के आधार पर बहस करनी चाहिए।
SIR पर जारी है राजनीतिक टकराव
SIR को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी ऐसे समय तेज हुई है जब निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रक्रिया और निर्णयों को लेकर कई स्पष्टीकरण जारी किए हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।
भाजपा ने कांग्रेस से संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए जा रहे आरोपों पर पुनर्विचार करने और तथ्यों व आधिकारिक स्पष्टीकरणों के आधार पर राजनीतिक बहस करने की अपील की है।
