प्रतापगढ़।
आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण की वास्तविक स्थिति का तथ्यपरक आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने जनपद में जमीनी स्तर पर स्थिति की समीक्षा की।
इसी क्रम में विकास भवन सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त डी0जे0), संतोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त ए0डी0जे0), डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) एवं एस.पी. सिंह (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0) मौजूद रहे।
बैठक में जनपद की पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में भागीदारी, वर्तमान प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. राममोहन मीना, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त दर्वे, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नरेन्द्र पाल सिंह सहित जनपद के विभिन्न जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
