जिम्मेदारों की सुस्ती में फंसा आवास विकास परिषद-2, अधिग्रहण की अनुमति का इंतजार
प्रतापगढ़ में आवास विकास परिषद-2 योजना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एससी-एसटी कास्तकारों की जमीन अधिग्रहण के लिए भेजी गई 45 पत्रावलियों पर अनुमति लंबित है। अनुमति मिलते ही विकास कार्य तेज करने की बात कही गई है।
प्रतापगढ़।
मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में देखी जा रही आवास विकास परिषद-2 योजना जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गति नहीं पकड़ पा रही है। योजना के लिए अधिकांश किसानों की जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीनों के अधिग्रहण की अनुमति नहीं मिलने से पूरी प्रक्रिया अटक गई है।
बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जमीन के अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इस संबंध में अनुमति की जिम्मेदारी जिलाधिकारी द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) को सौंपी गई है। बावजूद इसके अब तक अनुमति न मिलने से संबंधित जमीनों के अधिग्रहण पर ब्रेक लगा हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक, योजना के लिए जब तक शेष जमीन का अधिग्रहण पूरा नहीं हो जाता, तब तक आवास विकास परिषद अपने प्रस्तावित विकास कार्यों को पूरी गति से आगे नहीं बढ़ा पा रही है। ऐसे में करोड़ों की योजना की रफ्तार जिम्मेदार अधिकारियों की अनुमति प्रक्रिया में फंसी नजर आ रही है।
स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहा है कि जब अधिकांश भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है तो बची हुई जमीन के मामले में अनुमति प्रक्रिया को जल्द पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी योजना में प्रशासनिक स्तर पर हो रही देरी कब खत्म होगी और आवास विकास परिषद का काम कब रफ्तार पकड़ेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।इस बाबत आवास विकास के सहायक अभियंता रमेश कुमार पटेल ने बताया 45 कास्तकारों की पत्रावलियां परमिशन के लिए भेजी गई है जो अब तक लंबित है।परमिशन प्राप्त होते ही कार्य तीव्र गति से संपादित कराया जायेगा।
