प्रयागराज।
सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरिजाघर धरना स्थल पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने 10 हजार रुपये मानदेय और इंसेंटिव लागू करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे 24 घंटे काम करती हैं, लेकिन उन्हें जरूरी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं।
10 हजार रुपये मानदेय और इंसेंटिव लागू करने की मांग
यूनियन की जिला सचिव मंजू देवी ने बताया कि पूर्व में 7 और 23 तारीख को हुई वार्ताओं के दौरान 10 हजार रुपये मानदेय के साथ इंसेंटिव देने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानदेय और इंसेंटिव देने के बजाय कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं।
उन्होंने मांग की कि तय मानदेय का तत्काल भुगतान किया जाए और कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मुकदमे बिना शर्त वापस लिए जाएं।
24 घंटे काम, लेकिन ठहरने की व्यवस्था तक नहीं
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अन्य कर्मचारियों की तरह उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं। प्रसव और आपातकालीन सेवाओं के कारण उन्हें 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता है। इसके बावजूद गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए ब्लॉक और अस्पतालों में ले जाने पर उनके ठहरने के लिए कमरा या बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं। उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है।
खराब मोबाइल से कराया जा रहा डिजिटल काम
आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शासन की ओर से दिए गए मोबाइल फोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद उनसे कंप्यूटर ऑपरेटर स्तर का डिजिटल कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनसे तकनीकी जिम्मेदारियां ली जा रही हैं, तो उसके अनुरूप उचित वेतन भी दिया जाना चाहिए।
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