प्रयागराज।
प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद स्थित पटेल नगर में पार्क की जमीन पर कथित तौर पर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए जाने का मामला सामने आया है। नगर के महापौर गणेश केसरवानी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही जमीन की पैमाइश कराए जाने की बात कही जा रही है।
महापौर की ओर से मुख्यमंत्री को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पार्क की जमीन पर कब्जा कराकर वहां बाउंड्री खड़ी कर दी गई थी। आरोप है कि इस दौरान तत्कालीन शहरी विकास मंत्री आजम खान और पूर्व सांसद अतीक अहमद की सहमति से जमीन पर कब्जा कराया गया।
तीन दिन में खड़ी कर दी गई थी दीवार
शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2006 में स्वतंत्रता दिवस के आसपास 14, 15 और 18 अगस्त की सार्वजनिक छुट्टियों का फायदा उठाकर पार्क की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया गया और महज तीन दिन में कच्ची-पक्की दीवार खड़ी कर दी गई।
महापौर ने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों ने उस समय भी इसका विरोध किया था। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और कार्रवाई का प्रयास किया गया, लेकिन तत्कालीन मंत्री की ओर से कथित दबाव के कारण अधिकारी पीछे हट गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि लोगों को स्वतंत्रता दिवस के दौरान विवाद बढ़ने और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का हवाला देकर शांत कराया गया।
20 साल बाद फिर उठा मामला
स्थानीय लोगों के मुताबिक, विवादित जमीन घनी मिश्रित आबादी के बीच स्थित है और चारों ओर रिहायशी मकान हैं। लोगों का कहना है कि करीब 20 साल पहले जब यहां बाउंड्रीवॉल बनाई जा रही थी, तब भी इसका विरोध किया गया था। उनका यह भी दावा है कि बाउंड्री बनने से पहले पार्क के कुछ हिस्सों पर धीरे-धीरे अतिक्रमण किया गया था।
मामले में स्थानीय लोग कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि जमीन की वास्तविक स्थिति और उसके रिकॉर्ड की जांच होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों का दावा
स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्तमान में कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर कुछ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। यहां कई लोगों द्वारा दुकानें खोले जाने की बात कही गई है।
फिलहाल प्रशासनिक जांच में जमीन के राजस्व अभिलेख, मौके की स्थिति और निर्माण से जुड़े तथ्यों की जांच की जाएगी। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवादित भूमि का वास्तविक भू-उपयोग क्या था और बाउंड्री निर्माण किस आधार पर किया गया।
प्रशासन कराएगा पैमाइश
महापौर की शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों की ओर से स्थल और अभिलेखों की जांच की जा रही है। जल्द ही जमीन की पैमाइश कराए जाने की तैयारी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
