योगी कैबिनेट के 16 बड़े फैसले, विंध्य एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और 220 नई बसों को मंजूरी
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। विंध्य एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, 220 नई बसों की खरीद, उच्च शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

योगी कैबिनेट के 16 बड़े फैसले : विंध्य एक्सप्रेसवे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और 220 नई बसों को मिली मंजूरी
यूपी कैबिनेट की बैठक में विकास और महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा, परिवहन, अग्निशमन सेवाओं और विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
विंध्य एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। छह लेन (भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित) वाला यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ेगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 26,315 करोड़ रुपये होगी और इसे 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी गई, जिससे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली का संपर्क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बेहतर होगा।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक कॉलेज की शीर्ष 5% छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी।
योजना की प्रमुख बातें:
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, बीमा और 5 लीटर पेट्रोल का खर्च सरकार उठाएगी।
- दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता मिलेगी।
220 नई बसें खरीदेगा रोडवेज
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के लिए करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 नई बसें खरीदने को मंजूरी मिली है। इनमें इलेक्ट्रिक बसें और आधुनिक सुविधाओं से लैस अन्य बसें शामिल होंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।
उच्च शिक्षा और शोध को मिलेगा बढ़ावा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत विश्वविद्यालयों और पात्र महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोधपीठ (Chair) स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को 1 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
इसके साथ ही बसंत महिला महाविद्यालय, वाराणसी में 112 छात्राओं की क्षमता वाले नए छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
अग्निशमन सेवाएं होंगी और मजबूत
कैबिनेट ने अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के लिए नए वाटर टेंडर और फोम टेंडर वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी है, जिससे आपातकालीन सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी।
3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और प्रस्तावों को सदन में पेश करेगी।
अन्य अहम फैसले
कैबिनेट ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम को 20 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त सहायता, महिला कल्याण, सहकारिता, राज्यकर, स्टांप एवं पंजीयन सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।





