- कौशांबी।
सिराथू तहसील के कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अफजलपुर सातों मिर्जापुर गांव में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि बैनामा किसी अन्य भूमि का कराया गया, जबकि मौके पर पास की सरकारी बंजर भूमि पर कब्जा कर लिया गया। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कराई और मामले में पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि कार्रवाई के बावजूद पीड़िता ने मंगलवार को एक बार फिर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अवैध कब्जा पूरी तरह हटवाने की मांग की।
सरकारी जमीन के गाटा नंबर पर कब्जे का आरोप
पीड़िता निर्मला देवी का आरोप है कि गांव में स्थित सरकारी बंजर भूमि के गाटा संख्या 1884 और 1885 पर कथित तौर पर अवैध कब्जा किया गया। आरोप है कि बैनामा अभिलेखों में दर्ज जमीन के बजाय मौके पर दूसरी भूमि पर कब्जा किया गया और बाद में वहां प्लाटिंग कर बिक्री की गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि सरकारी भूमि को कथित तौर पर तीन लाख रुपये प्रति बिस्वा की दर से बेचा गया। मामले में प्रशासन की ओर से कराई गई जांच के बाद अवैध रजिस्ट्रियों और सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आने की बात कही गई है।
हिस्ट्रीशीटरों से जुड़े होने का आरोप
पीड़िता ने कुछ लोगों पर भू-माफिया गतिविधियों में शामिल होने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में प्रशासन की जांच और पुलिस कार्रवाई के बाद अब आरोपों की वास्तविकता जांच का विषय है।
SDM ने बताया, जांच के बाद दर्ज हुई FIR
सिराथू के एसडीएम के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच में अभिलेखों में दर्ज गाटा संख्या और मौके पर मिले कब्जे में अंतर पाया गया। प्रशासन के अनुसार तीन अवैध रजिस्ट्रियों के संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल की ओर से पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
FIR के बाद भी डीएम कार्यालय पहुंची पीड़िता
प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद पीड़िता निर्मला देवी मंगलवार को फिर जिलाधिकारी के पास पहुंचीं। उन्होंने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और कथित निर्माण को हटवाने की मांग की। पीड़िता का कहना है कि वह लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं और पूर्व में धारा 67 की कार्रवाई भी हुई, लेकिन मौके से पूरा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया।
पीड़िता ने अपने ऊपर लगाए जा रहे कथित आर्थिक लेनदेन के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का पैसा लेने का सवाल ही नहीं उठता और उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।
अब कार्रवाई के अगले चरण पर नजर
पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद क्षेत्र में भू-माफिया गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब निगाह इस बात पर है कि प्रशासन सरकारी भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने के लिए आगे क्या कार्रवाई करता है और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ क्या कदम उठाया जाता है।
