OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र को फिलहाल राहत नहीं; 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
OBC Creamy Layer Case: सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर से जुड़े फैसले पर केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सभी पक्षों को 17 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
नई दिल्ली।
ओबीसी क्रीमी लेयर के निर्धारण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की ओर से दायर स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तारीख को होगी।
मामले की सुनवाई जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने की। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। सरकार ने फैसले को लागू करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल आदेश के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
आय के साथ पद और सामाजिक स्थिति भी देखना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को दिए अपने फैसले में कहा था कि ओबीसी क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल माता-पिता की आय या मासिक वेतन के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए माता-पिता का पद, सामाजिक स्थिति और नौकरी की श्रेणी समेत अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा।
अदालत के इस फैसले के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को केवल अधिक वेतन होने के आधार पर ओबीसी आरक्षण के लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता।
केंद्र ने भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया पर असर का दिया हवाला
केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पष्टीकरण याचिका में फैसले को लागू करने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों का उल्लेख किया है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फैसले का असर UPSC परीक्षा 2025 की प्रक्रिया पर पड़ रहा है।
केंद्र के मुताबिक, UPSC द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सर्विस एलोकेशन की प्रक्रिया पुराने नियमों के आधार पर अंतिम चरण में थी। यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पिछली तारीख से लागू किया जाता है तो पूरी मेरिट लिस्ट, कैडर आवंटन और प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
सरकार ने यह भी आशंका जताई कि इसका असर IAS और IPS समेत अन्य सेवाओं के कैडर आवंटन पर पड़ सकता है।
18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भर्तियों पर भी असर की आशंका
केंद्र ने अदालत के सामने यह भी कहा कि फैसले का प्रभाव केंद्र सरकार की भर्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही भर्ती प्रक्रियाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पर भी संभावित प्रभाव की बात केंद्र की ओर से रखी गई।
17 सितंबर को फिर होगी सुनवाई
केंद्र सरकार की ओर से रखी गई व्यावहारिक चिंताओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने पूर्व आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सभी पक्षों को 17 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसी दिन अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी।
