नगर पंचायत अंतू में चार साल के खर्च का हिसाब मांगने पहुंचा शिकायतकर्ता, समाधान दिवस में डीएम को सौंपा शिकायती पत्र।
राज्य वित्त आयोग और अन्य सरकारी निधियों से कराए गए विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। शनिवार को समाधान दिवस में अंतू निवासी संजय कुमार द्विवेदी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर चार वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों और सरकारी धन के खर्च की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
प्रतापगढ़।
नगर पंचायत अंतू में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक राज्य वित्त आयोग और अन्य सरकारी निधियों से कराए गए विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। शनिवार को शिकायत समाधान दिवस में नगर पंचायत अंतू निवासी संजय कुमार द्विवेदी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर चार वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों और सरकारी धन के खर्च की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
शिकायती पत्र में नाला, सड़क, इंटरलॉकिंग, पेयजल, भवन निर्माण और स्ट्रीट लाइट समेत कराए गए विभिन्न कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति से लेकर लागत अनुमान, बीओक्यू, टेंडर, अनुबंध, माप पुस्तिका (एमबी), कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र, उपयोगिता प्रमाणपत्र और गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट तक की जांच कराने की मांग की गई है।
स्ट्रीट लाइट खरीद पर भी सवाल उठाए गए हैं। खरीद, स्थापना, मरम्मत और एएमसी से संबंधित अभिलेखों की जांच के साथ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री का मौके पर भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया है। कर्मचारियों की नियुक्ति, उपस्थिति, वेतन भुगतान और ईपीएफ/ईएसआई/सीपीएफ से जुड़े अभिलेखों की जांच की मांग भी की गई है। ड्राइवरों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति तथा नगर पंचायत के वाहनों की वैधानिकता और उनके लॉगबुक, ईंधन व रखरखाव खर्च की जांच की मांग की गई है।
बैंक खातों से लेकर कैशबुक तक हो विशेष ऑडिट
शिकायतकर्ता ने नगर पंचायत के सभी बैंक खातों, कैशबुक, लेजर, बीआरएस और भुगतान रजिस्टर का विशेष ऑडिट कराने की मांग की है। निविदाओं और जीईएम पोर्टल के माध्यम से हुई खरीद की प्रक्रिया, तुलनात्मक विवरण और चयन प्रक्रिया की भी जांच कराने को कहा गया है।
35 लाख की इंटरलॉकिंग पर भी सवाल
शिकायत में बाबूगंज-चंडीगन मार्ग के दोनों ओर मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत करीब 35 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित इंटरलॉकिंग का मामला भी उठाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है तो उससे पहले इंटरलॉकिंग पर सरकारी धन खर्च करने का औचित्य जांचा जाना चाहिए। उन्होंने कार्य को तत्काल प्रभाव से रोककर इसकी तकनीकी और प्रशासनिक आवश्यकता की जांच कराने की मांग की है।
सरकारी जमीन और गाटा संख्या 667 का मामला भी उठाया
शिकायती पत्र में राजस्व ग्राम सभा अंतू की सरकारी भूमि गाटा संख्या 1964, रकबा 0.640 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 2605, रकबा 0.170 हेक्टेयर पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत भी की गई है। इसके अलावा गाटा संख्या 667, रकबा करीब 12 बीघा, से जुड़े न्यायालय में विचाराधीन मामले में भी वर्तमान कार्यकाल के दौरान कथित आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किसी प्रकार की मिलीभगत या कार्रवाई किए जाने की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता ने हैंडपंप रीबोर कार्यों में संभावित अनियमितता, वास्तविक कार्य के बिना अथवा मानकों के विपरीत भुगतान की आशंका और सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत करते हुए मौके पर कराए गए कार्यों का सत्यापन कराने की मांग की है।
शिकायती पत्र में कहा गया है कि जांच पूरी होने तक नगर पंचायत के सभी अभिलेख, कंप्यूटर डाटा और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। दोषी पाए जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार अथवा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति से सरकारी धन की वसूली के साथ विधिक कार्रवाई तथा आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।
