उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के लिए 16 नवंबर से शुरू होगी स्व-गणना, 30 नवंबर तक भर सकेंगे ऑनलाइन जानकारी

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके तहत प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहली बार परिवारों को प्रगणक के घर पहुंचने से पहले स्वयं ऑनलाइन अपनी और परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रश्नावली भरनी होगी।

स्व-गणना पूरी होने के बाद परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी एसई आईडी मिलेगी। इसे सुरक्षित रखना होगा और प्रगणक के घर आने पर उपलब्ध कराना होगा।

जनगणना निदेशक ने दी स्व-गणना की प्रक्रिया की जानकारी

जनगणना निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, उत्तर प्रदेश शीतल वर्मा ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना 2027 की तैयारियों और स्व-गणना की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के सभी परिवारों और आमजन से जनगणना में सक्रिय भागीदारी करने तथा सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की।

उन्होंने बताया कि भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। वर्ष 1872 से शुरू हुई जनगणना देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन करने का महत्वपूर्ण आधार रही है।

दो चरणों में पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया

शीतल वर्मा ने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाती है। पहले चरण में मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून 2026 तक पूरा किया जा चुका है। इस दौरान मकानों और भवनों की स्थिति, उपयोग तथा उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां जुटाई गईं।

दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसमें प्रत्येक परिवार और उसमें रहने वाले सभी व्यक्तियों से निर्धारित 40 प्रश्नों के माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जानकारी एकत्र की जाएगी। इस चरण में जाति संबंधी विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे स्व-गणना

स्व-गणना की सुविधा वैकल्पिक होगी। परिवार का कोई भी सदस्य मोबाइल या अन्य डिजिटल उपकरण के माध्यम से पूरे परिवार का विवरण भर सकता है। जानकारी जमा करने के बाद प्राप्त एसई आईडी परिवार के सभी सदस्यों के साथ साझा करनी होगी।

प्रगणक के घर पहुंचने पर वह अपने मोबाइल एप में इस पहचान संख्या के जरिए पहले से दर्ज जानकारी प्राप्त करेगा। हालांकि, जनगणना का अंतिम आंकड़ा प्रगणक के माध्यम से ही जमा किया जाएगा।

स्व-गणना के दौरान घर की वास्तविक स्थिति का सही स्थान दर्ज करना भी जरूरी होगा। इसके लिए घर पर मौजूद रहकर मोबाइल में करंट लोकेशन विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।

1 दिसंबर से घर-घर जाकर होगी जनसंख्या और जाति गणना

स्व-गणना की अवधि समाप्त होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या एवं जाति गणना करेंगे। इस दौरान प्रश्नावली में व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित जाति का विवरण दर्ज किया जाएगा।

इसके अलावा दिव्यांगता, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय, कार्यस्थल और प्रवास से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी।

जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की रात 12 बजे निर्धारित की गई है। वहीं, बेघर आबादी की गणना 4 जनवरी की रात को होगी। इसमें फुटपाथों, पुलों, फ्लाईओवरों के नीचे और अन्य खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा।

प्रदेश के 75 जिलों में करीब 5.60 लाख कर्मचारी संभालेंगे जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में जनगणना के लिए व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 783 वैधानिक नगरों और 1,04,004 गांवों को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके लिए कुल 1,195 चार्ज निर्धारित किए गए हैं।

पहले चरण में 3,90,717 मकानसूचीकरण ब्लॉक बनाए गए थे, जबकि दूसरे चरण में करीब 4.80 लाख गणना ब्लॉक के माध्यम से जनसंख्या की गणना कराई जाएगी। इस कार्य के लिए लगभग 5.60 लाख प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की व्यवस्था की जा रही है।

प्रत्येक प्रगणक को सामान्यतः 800 से 850 व्यक्तियों अथवा 180 से 200 जनगणना मकानों की गणना की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिलाधिकारी जिले के प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्यों के समन्वय, प्रशिक्षण, निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएंगे।

जनगणना में दी गई जानकारी रहेगी पूरी तरह गोपनीय

जनगणना निदेशक ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत जनगणना अभिलेखों की गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। परिवारों की ओर से दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जनगणना का नागरिकता या कर निर्धारण से कोई संबंध नहीं है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के दस्तावेज या ओटीपी की मांग नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि देश और प्रदेश के विकास के लिए विश्वसनीय आंकड़े जुटाना है।

इन आंकड़ों का उपयोग आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं, सामाजिक कल्याण और विकास योजनाओं के निर्माण में किया जाएगा।

30 नवंबर तक स्व-गणना का मिलेगा मौका

शीतल वर्मा ने मीडिया प्रतिनिधियों से जनगणना के संबंध में सही और प्रमाणित जानकारी का प्रचार-प्रसार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना आधिकारिक पुष्टि के कोई आंकड़ा या सूचना प्रकाशित न की जाए और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए।

उन्होंने प्रदेशवासियों से 16 से 30 नवंबर के बीच स्व-गणना की सुविधा का लाभ उठाने या प्रगणक के घर पहुंचने पर पूरा सहयोग करने का आग्रह किया।