प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने मात्र से इस कानून की धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं। कथित अपमान का कारण पीड़ित की जाति होना चाहिए और आरोपों का प्रथमदृष्टया समर्थन करने वाली सामग्री भी रिकॉर्ड पर मौजूद होनी जरूरी है।
हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में जमीन के लेनदेन से जुड़े मामले में आरोपी राजू कुरैशी उर्फ उमरदराज के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया। हालांकि धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक षड्यंत्र, गाली-गलौज और धमकी से जुड़े आरोपों में मुकदमे की कार्यवाही जारी रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने दिया।
गाजियाबाद के लोनी थाने में वर्ष 2025 में आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के अलावा जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपी को समन जारी किया था।
इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समन और संज्ञान आदेश समेत पूरी आपराधिक कार्यवाही निरस्त करने की मांग की। आरोपी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद समीउज्जमा खान ने दलील दी कि मामला बंथला गांव के खसरा संख्या 1245 से जुड़ी जमीन के लेनदेन का है। मूल विवाद दीवानी प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रूप दिया गया। कथित जातिसूचक टिप्पणी को सार्वजनिक रूप से किए जाने का भी स्पष्ट आरोप नहीं है।
रिकॉर्ड पर नहीं मिली पर्याप्त सामग्री
हाईकोर्ट ने एफआईआर और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे प्रथमदृष्टया यह साबित हो कि आरोपी ने पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर जातिसूचक शब्द कहे या जानबूझकर अपमानित किया।
अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन यह प्रदर्शित नहीं कर सका कि कथित अपमान सार्वजनिक रूप से हुआ था और आरोपी का उद्देश्य पीड़ित को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण अपमानित करना था।
SC-ST एक्ट की धाराएं निरस्त
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पीड़ित के एससी या एसटी समुदाय से संबंधित होने के आधार पर एससी-एसटी एक्ट की धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं। अपराध के आवश्यक तत्वों का स्पष्ट आरोप और उन्हें प्रथमदृष्टया समर्थन देने वाली सामग्री रिकॉर्ड पर होना जरूरी है।
अदालत ने आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत जारी समन और संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक षड्यंत्र, गाली-गलौज और धमकी से जुड़े आरोपों में ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया।
