16 करोड़ खाते में पड़े रहे, अब जमीन के फेर में फंसा एएनएम सेंटर

प्रतापगढ़।

शासन से एएनएम सेंटरों के निर्माण के लिए जारी 16 करोड़ रुपये की धनराशि कई महीने तक जिला पंचायत प्रतापगढ़ के खाते में पड़ी रही, लेकिन कार्यदाई संस्था निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाना भूल गई। सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य की शिकायत पर जिलाधिकारी की सख्ती हुई तो पिछले महीने आनन-फानन में टेंडर जारी किया गया। अब निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम दर्ज होने के कारण पूरी योजना फिर अटक गई है। भूमि एएनएम सेंटर के नाम दर्ज होने तक निर्माण शुरू करने पर रोक है। ऐसे में करोड़ों रुपये की परियोजना में पहले बजट खर्च करने की सुस्ती और अब जमीन की अड़चन ने कार्यदाई संस्था की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शासन ने बीते फरवरी माह में एएनएम सेंटरों के निर्माण के लिए जिला पंचायत को 16 करोड़ रुपये जारी किए थे। इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बावजूद कार्यदाई संस्था ने समय रहते निर्माण की प्रक्रिया पूरी कराने में रुचि नहीं दिखाई। कई महीने तक बजट खाते में पड़ा रहा और परियोजना कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी। मामला सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य के संज्ञान में आया तो उन्होंने शिकायत कर निर्माण में हो रही देरी पर सवाल उठाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई, तब जाकर जिला पंचायत प्रशासन की नींद टूटी और पिछले महीने टेंडर जारी किया गया। माना जा रहा था कि अब निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन भूमि संबंधी औपचारिकताएं अधूरी होने से उम्मीदों पर पानी फिर गया।

जिस भूमि पर एएनएम सेंटर बनाया जाना है, वह अभी भी राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम दर्ज है। भूमि को एएनएम सेंटर के नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से निर्माण शुरू करने पर रोक लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब फरवरी में ही शासन से धनराशि मिल गई थी तो भूमि संबंधी औपचारिकताएं समय रहते क्यों पूरी नहीं कराई गईं? क्या टेंडर जारी करने से पहले जमीन की स्थिति की जांच नहीं की गई? यदि भूमि से जुड़ी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई होती तो करोड़ों की परियोजना को इस तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। अब कार्यदाई संस्था और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि संबंधी अड़चन दूर कर निर्माण शुरू कराने की है।

इस देरी का असर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले परियोजना को पूरा कराने की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है। फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित होने और जनवरी में चुनाव अधिसूचना जारी होने की संभावना के बीच समय लगातार कम होता जा रहा है। अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू होने से उद्घाटन और लोकार्पण की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में वर्तमान विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य के लिए चुनाव से पहले एएनएम सेंटरों का निर्माण पूरा कराकर उद्घाटन कराने को लेकर संशय बना हुआ है। फिलहाल, शासन से मिले 16 करोड़ रुपये के बावजूद परियोजना जमीन के फेर में उलझी है। अब देखना यह है कि प्रशासन भूमि संबंधी प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी कराता है और निर्माण कार्य कब धरातल पर उतरता है।