विधायक की शिकायत पर शासन सख्त, जिला पंचायत की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल सदर क्षेत्र के दर्जनभर से अधिक एएनएम सेंटरों का टेंडर अटका, अन्य क्षेत्रों के 24 भवनों के टेंडर ओपन

प्रतापगढ़।

जिले में 39 एएनएम सेंटर भवनों के निर्माण के लिए शासन से फरवरी में करीब 16 करोड़ रुपये की धनराशि जिला पंचायत को मिलने के बावजूद निर्माण कार्यों की टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। महीनों तक टेंडर न निकलने पर सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने शासन और प्रशासन से शिकायत की। शासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी सदर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित दर्जनभर से अधिक एएनएम सेंटर भवनों का टेंडर नहीं कराया जा सका।

शिकायत के बाद बढ़ी रार, दूसरे क्षेत्रों के टेंडर निकले
विधायक की शिकायत के बाद जिला पंचायत की ओर से अन्य क्षेत्रों के 24 एएनएम सेंटर भवनों के टेंडर ओपन कर दिए गए, जबकि सदर क्षेत्र के प्रस्तावित भवन अब भी टेंडर प्रक्रिया से बाहर हैं। विधायक की शिकायत और उसके बाद क्षेत्रवार टेंडर प्रक्रिया में सामने आए इस अंतर को लेकर जिला पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधायक की शिकायत अपर मुख्य अधिकारी को नागवार गुजरी और इसका असर उनके क्षेत्र की परियोजनाओं पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

16 करोड़ की धनराशि के बावजूद इंतजार
शासन से धनराशि जारी हुए कई माह बीत चुके हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि जब 24 भवनों के टेंडर खोले जा चुके हैं तो सदर क्षेत्र के भवनों की प्रक्रिया क्यों अटकी हुई है। क्या इन भवनों के लिए तकनीकी स्वीकृति पहले से लंबित थी या फिर प्रक्रिया में कोई और अड़चन है? शासन स्तर से शिकायत की जांच के आदेश के बाद अब निगाहें जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

अपर मुख्य अधिकारी नरेंद्र पाल का कहना है कि संबंधित भवनों के लिए टीएस (टेक्निकल सैंक्शन) हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। टीएस मिलते ही टेंडर निकाला जाएगा। लेकिन विधायक की शिकायत के बाद एक तरफ शासन द्वारा जांच के आदेश और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र के भवनों का टेंडर लंबित रहने से पूरे मामले ने जिला पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।