आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतें बनेंगी विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला, 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूरा होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई के बजाय आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सोमवार को मिशन रोजगार के तहत चयनित 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों से कहा कि जिस पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ उनका चयन हुआ है, उसी भावना के साथ वे अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत को मॉडल और स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की बात कही।

स्वच्छता, जल संरक्षण और रोजगार पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका गांवों के विकास में महत्वपूर्ण होगी। उन्हें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन, जल संरक्षण, स्थानीय रोजगार सृजन और पंचायत की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी सरकार और ग्रामीण जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करेंगे। पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ गांवों को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका अहम होगी।

छह महीने में एक लाख और युवाओं को नियुक्ति का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को लगातार सरकारी सेवाओं में अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है।

योगी आदित्यनाथ के अनुसार, पिछले साढ़े नौ वर्षों में 9.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में निराशा थी, लेकिन अब पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था के जरिए बदलाव आया है।

पंचायतों की आय बढ़ाने पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत वही होगी, जो अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, अपनी आय के स्रोत विकसित करे और स्थानीय रोजगार पैदा करे। पंचायत की भूमि, तालाब, स्थानीय बाजार, दुकानें, कृषि मंडियां और शिल्प मेलों जैसे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्थानों पर तालाबों में मत्स्य पालन के जरिए पंचायत की आय बढ़ाई जा सकती है। पंचायत की अपनी आय जितनी मजबूत होगी, उसकी विकास क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप पंचायतों को अपने राजस्व स्रोत बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।

ग्राम सचिवालयों में मिलेंगी डिजिटल सेवाएं

योगी ने कहा कि ग्राम सचिवालय ग्रामीण प्रशासन और सेवा वितरण के नए केंद्र बन रहे हैं। यहां ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, बीसी सखी और पंचायत सेवकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है।

ग्राम सचिवालयों में बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर, डिजिटल पुस्तकालय और सम्मेलन कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जन्म, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ग्रामीणों को बार-बार ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय जाने की जरूरत न पड़े, इसके लिए डिजिटल माध्यम से सेवाएं गांव में उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

डिजिटल लाइब्रेरी और रोजगार पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और डिजिटल प्रशासन के जरिए ग्राम पंचायतों को आधुनिक व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। पंचायत कर्मियों की उपस्थिति के लिए फेस रिकग्निशन आधारित व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे डिजिटल पुस्तकालयों को बच्चों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि जिन बच्चों के पास किताब, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल संसाधन नहीं हैं, उन्हें इन सुविधाओं से लाभ मिल सकता है।

गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीसी सखी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, अन्नपूर्णा भवन और सामुदायिक शौचालय जैसी व्यवस्थाओं से गांवों में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। हर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर पांच से सात नए रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखती है।

उन्होंने स्थानीय युवाओं को प्लंबिंग का प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया, ताकि गांवों में पेयजल पाइपलाइन खराब होने पर तत्काल मरम्मत हो सके और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले।

ग्रामीण विकास में योजनाओं की भूमिका का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गरीब परिवारों को आवास, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर, उज्ज्वला योजना और गांव-गांव बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारियों से इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना भेदभाव पहुंचाने को कहा।

हाल में हुई भारी बारिश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बने पक्के मकानों ने बारिश के दौरान लाखों गरीब परिवारों को सुरक्षा दी।

28 सितंबर को भगत सिंह को किया याद

मुख्यमंत्री ने 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने महज 23 वर्ष की उम्र में देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अनेक युवा भी 20 से 27 वर्ष की आयु के हैं और उनके सामने प्रदेश व देश की सेवा करने का अवसर है।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पंचायतीराज विभाग की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।