25 साल से काम, फिर भी नियमित नहीं, ग्रामीण बैंक कर्मियों ने उठाई आवाज
ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन ने 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों को पत्र भेजकर वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने और तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग की है।
प्रतापगढ़।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 15 से 25 वर्षों से लगातार काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी, कैजुअल और आउटसोर्स कर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन ने 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों को पत्र भेजकर वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने और तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि कई आरआरबी में 15 से 25 वर्षों से नियमित अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, जबकि इन्हीं पदों का काम दैनिक वेतन और कैजुअल कर्मियों से लगातार कराया जा रहा है। पत्र में विभिन्न न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम प्राधिकरणों के आदेशों का हवाला देते हुए बताया गया है कि कुछ आरआरबी में न्यायिक निर्देशों के बाद 800 से अधिक कर्मियों का नियमितीकरण भी हो चुका है।
संगठन ने साफ कहा है कि नियमितीकरण तक इन कर्मियों को नियमित अधीनस्थ कर्मचारी के वेतन का 1/30वां हिस्सा प्रतिदिन दिया जाए। इसके साथ ही समान काम के बदले कम भुगतान की व्यवस्था खत्म करने की मांग की गई है। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक सेवा निवृत्त कार्मिक समिति के पूर्व अध्यक्ष के.के. श्रीवास्तव ने कहा कि वर्षों से बैंक का नियमित काम कर रहे कर्मियों को अस्थायी व्यवस्था में बनाए रखना उनके हितों के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने आरआरबी प्रबंधन, भारत सरकार और संबंधित संस्थाओं से कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत कर नियमितीकरण और न्यायसंगत वेतन का ठोस समाधान निकालने की मांग की।
