प्रतापगढ़।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत डॉ. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में प्रस्तावित 100 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
2450.72 लाख रुपये यानी करीब 24.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना था, लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद भी भवन अधूरा पड़ा है।
परियोजना स्थल पर लगे बोर्ड के मुताबिक कार्य की शुरुआत 20 जून 2024 को हुई थी और इसे 19 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना था। निर्धारित अवधि समाप्त हुए करीब नौ महीने गुजर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हो सका है।
मौके की तस्वीर खुद इस बात की गवाही दे रही है कि करोड़ों की लागत वाली परियोजना अभी अपने अंतिम मुकाम से काफी दूर है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर निर्धारित समय सीमा में काम पूरा क्यों नहीं हो पाया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
करोड़ों की परियोजना, फिर भी रफ्तार सुस्त
क्रिटिकल केयर यूनिट जैसी सुविधा जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 100 बेड की इस इकाई के तैयार होने के बाद गंभीर मरीजों को बेहतर और अपेक्षाकृत अत्याधुनिक उपचार की सुविधा मिलने की उम्मीद है।खासकर ऐसे मरीज जिन्हें गंभीर अवस्था में तत्काल निगरानी और विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है,
उनके लिए यह यूनिट काफी उपयोगी साबित हो सकती है। लेकिन निर्माण पूरा न होने के कारण यह सुविधा फिलहाल कागज और निर्माणाधीन ढांचे तक ही सीमित दिखाई दे रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परियोजना की शुरुआत की तारीख और पूर्णता की तारीख पहले से निर्धारित थी तो निर्माण कार्य की नियमित निगरानी किस स्तर पर होती रही I
क्या समय सीमा नजदीक आने पर काम में तेजी लाने के प्रयास किए गए? यदि निर्माण एजेंसी समय पर काम पूरा नहीं कर सकी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? और अब परियोजना को पूरा करने की नई समय सीमा क्या है? इन सवालों का जवाब फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से सामने आना बाकी है।
बोर्ड पर पूरी तारीख, जमीन पर अधूरा भवन
परियोजना स्थल पर लगा बोर्ड सरकारी योजना की लागत और समयसीमा का स्पष्ट उल्लेख करता है। बोर्ड के अनुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) है और परियोजना के लिए निर्धारित लागत 2450.72 लाख रुपये है।
ऐसे में इतनी बड़ी धनराशि वाली स्वास्थ्य परियोजना का तय समय पर पूरा न होना गंभीर विषय है। सरकारी योजनाओं में समयसीमा इसलिए तय की जाती है ताकि जनता को निर्धारित अवधि में उसका लाभ मिल सके, लेकिन यहां तारीख गुजर गई और सुविधा अब भी अधूरे भवन में अटकी हुई है।
स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि निर्माण में देरी होती रही तो क्या इसकी वजह से परियोजना की लागत भी प्रभावित होगी? क्या निर्माण पूरा होने में अभी और कितना समय लगेगा? और सबसे अहम, करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जिले के मरीजों को 100 बेड की क्रिटिकल केयर सुविधा के लिए अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा?
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी इस महत्वपूर्ण परियोजना में देरी ने जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब जरूरत केवल निर्माण पूरा कराने की नहीं, बल्कि देरी की वजह सार्वजनिक करने और जिम्मेदारी तय करने की भी है।
क्योंकि शिलापट्ट पर दर्ज 19 दिसंबर 2025 की पूर्णता तिथि बीत चुकी है, मगर जमीन पर खड़ी अधूरी इमारत बता रही है कि सरकारी कागजों की डेडलाइन और हकीकत के बीच अभी लंबी दूरी बाकी है।
