प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में 64.93 लाख के कथित दुरुपयोग पर जांच की मुहर, DM ने शासन से कार्रवाई की संस्तुति की
प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में एसी खरीद और किराये के मामले में 64.93 लाख रुपये के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। जांच के बाद DM ने शासन को कार्रवाई की संस्तुति भेजी।
प्रतापगढ़।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में एसी खरीद और किराये के नाम पर चल रहे कथित खेल पर अब जांच की मुहर लग गई है। प्रकाशित समाचार को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से जांच कराई। जांच में 64 लाख 93 हजार रुपये की धनराशि के दुरुपयोग का मामला प्रथम दृष्टया सामने आया है।
यानी जिस गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वह महज आरोप नहीं बल्कि सरकारी जांच में भी प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। इसके बाद डीएम ने शासन को पत्र भेजकर मामले की व्यापक जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है।
जांच में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि वित्त नियंत्रक की सहमति लिए बिना जेम पोर्टल के माध्यम से लाखों रुपये की खरीदारी कर दी गई। सरकारी खरीद में निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी कर इतनी बड़ी रकम खर्च किए जाने से सवाल उठ रहा है कि आखिर किसके इशारे पर खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसकी अनुमति किस स्तर से दी गई।
विधायकों की शिकायत के बाद खुली परतें
मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य और रानीगंज विधायक डॉ. आरके वर्मा ने शासन में शिकायत की थी। रानीगंज विधायक ने शिकायत की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को भी भेजी थी। इसी शिकायत के क्रम में डीएम ने सीडीओ से जांच कराई। जांच में प्रकाशित समाचार में उठाए गए बिंदु सही पाए जाने के बाद मामला अब जिला स्तर से निकलकर शासन की चौखट पर पहुंच गया है।
लोक लेखा समिति में भी उठा 64.93 लाख का मामला
मेडिकल कॉलेज में खरीद प्रक्रिया से जुड़ा यह प्रकरण लोक लेखा समिति की बैठक में भी पहुंचा, जहां इस पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के समक्ष अपर मुख्य सचिव अमित घोष और डीजी नेहा शर्मा उपस्थित हुए। अधिकारियों ने समिति को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई के लिए तीन दिन का अवसर दिया जाए।
अब सवाल सिर्फ 64.93 लाख रुपये के दुरुपयोग का नहीं, बल्कि यह है कि बिना वित्त नियंत्रक की सहमति के सरकारी धन खर्च करने की हिम्मत किसके संरक्षण में हुई? यदि जांच में प्रथम दृष्टया धन के दुरुपयोग की पुष्टि हो चुकी है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई कब होगी और सरकारी धन की भरपाई कौन करेगा? शासन को भेजी गई डीएम की संस्तुति के बाद अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन में जिम्मेदारी तय होने और कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
