नई दिल्ली।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के टोल प्लाजा पर कथित फर्जी वसूली और करोड़ों रुपये की हेराफेरी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ED ने देशभर में 14 ठिकानों पर छापेमारी की है।
एजेंसी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता समेत कई स्थानों पर हुई। यह मामला टोल वसूली के लिए NHAI के समानांतर कथित तौर पर तैयार किए गए फर्जी सॉफ्टवेयर से जुड़ा है।
NHAI के समानांतर बनाया गया फर्जी सॉफ्टवेयर
जांच के अनुसार, आरोपियों ने NHAI के आधिकारिक सिस्टम के समानांतर एक कथित फर्जी सॉफ्टवेयर तैयार किया था। इसके जरिए टोल प्लाजा पर वाहनों से वसूली की रसीदें तैयार की जाती थीं और रकम को आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम में दर्ज करने के बजाय कथित तौर पर बाहर डायवर्ट किया जाता था।
इस मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश एसटीएफ की जांच में हुआ था। जांच में कथित तौर पर सामने आया कि टोल प्लाजा से होने वाली कुल वसूली का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था, जबकि लगभग 95 प्रतिशत राशि सरकारी हिसाब-किताब से बाहर रखे जाने का आरोप है।
दो FIR के आधार पर ED ने शुरू की जांच
मामले में दर्ज दो पुलिस एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फर्जी सॉफ्टवेयर के माध्यम से टोल रसीदें तैयार कर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई और टोल प्लाजा से प्राप्त रकम को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करने के बजाय दूसरी जगह भेजा गया।
डिजिटल सबूत और पैसों के लेनदेन की जांच
ED की जांच में फोरेंसिक विश्लेषण और NHAI के रिकॉर्ड के आधार पर कथित फर्जी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि होने की बात सामने आई है। ताजा छापेमारी का उद्देश्य मामले से जुड़े डिजिटल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाना, कथित तौर पर शामिल लोगों की पहचान करना और अपराध से अर्जित रकम तथा उसके लेनदेन का पता लगाना है।
देश के कई राज्यों और शहरों में एक साथ हुई इस कार्रवाई से NHAI टोल वसूली से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच और तेज होने की संभावना है।
