प्रयागराज।
हंडिया स्थित ऐतिहासिक लाक्षागृह किला कोट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम वाले शिलापट गायब होने और सरकारी गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। धर्मक्षेत्र लाक्षागृह पर्यटन स्थल विकास समिति ने मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से शिकायत की है।
समिति के केंद्रीय महामंत्री ओंकार नाथ त्रिपाठी ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया कि सरकार की धनराशि से निर्मित लाक्षागृह हंडिया के किलाकोट स्थित पूज्य श्रीमज्ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के कक्ष में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और तीन एमएलसी समेत अन्य लोगों के नाम वाले शिलापट रखे गए थे, जिन्हें अर्चना नाम की महिला द्वारा गायब किए जाने का आरोप लगाया गया है।
शिलापट गायब होने की शिकायत
ओंकार नाथ त्रिपाठी के मुताबिक, संबंधित कक्ष को शिव भवन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहां जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती और एमएलसी डॉ. यज्ञदत्त शर्मा के नाम वाला शिलापट भी लगाया गया था। शिकायत में इन शिलापट के गायब होने की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।
निषाद माता समाधि स्थल का भी मामला उठाया
ज्ञापन में लाक्षागृह से जुड़े धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख किया गया। समिति ने कहा कि महाभारत काल से जुड़ी इस भूमि पर निषाद माता की शहादत का विशेष महत्व है। समिति की ओर से निषाद माता समाधि स्थल की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई और संरक्षण की मांग की गई।
सरकारी गौशाला की जमीन पर निजी निर्माण का आरोप
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बनवाई गई सरकारी गौशाला के कुछ हिस्से पर अर्चना ने कथित रूप से अवैध कब्जा कर निजी गौशाला का निर्माण करा लिया है।
समिति के मुताबिक, मामले की शिकायत पहले भी की गई थी। राजस्व कर्मी की रिपोर्ट में अर्चना के पास जमीन से संबंधित कोई अधिकार पत्र नहीं होने की बात सामने आने का दावा किया गया है। वहीं, एसडीएम हंडिया की रिपोर्ट में सत्संग के दौरान लगाए गए कथित अवैध ताले को तोड़कर समिति को कब्जा दिए जाने की कार्रवाई का उल्लेख होने की बात भी ज्ञापन में कही गई है। इसके बावजूद कथित कब्जा बरकरार रहने का आरोप लगाया गया है।
डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए
मामले की पूरी जानकारी मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी, एसडीएम और पर्यटन अधिकारी को प्रकरण का निस्तारण कराने के लिए पत्र भेजने का आदेश दिया है। अब संबंधित प्रशासनिक और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
इस दौरान विशाल साहनी, दिलीप कुमार सिंह एडवोकेट, अनिल त्रिवेदी और संजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
