संसद में NEET पेपर लीक पर घमासान: NDA-विपक्ष आमने-सामने, PM मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐलान पर राहुल गांधी का पलटवार

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक को लेकर संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को राजनीतिक माहौल गरमा गया। संसद भवन के मकर द्वार पर सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी सांसद आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर जोरदार नारेबाजी की, जिससे कुछ देर तक संसद परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

एनडीए सांसदों ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास तक किए गए प्रदर्शन का विरोध किया, जबकि विपक्षी सांसद NEET पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। दोनों पक्षों के बीच तीखी राजनीतिक नोकझोंक देखने को मिली।

सरकार बोली- CBI कर रही जांच, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के आधार पर CBI ने NEET पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

विपक्ष ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। विपक्ष ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई।

PM मोदी का बड़ा ऐलान- बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द और कठोर सजा मिल सके।

राहुल गांधी का पलटवार

प्रधानमंत्री के ऐलान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर होने दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया गया।